काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई पूर्वाधार क्षेत्र विकासका लागि कोशेढुङ्गा भएको बताएको छ ।
मङ्गलवार महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ऐनको दोस्रो संशोधन जारी गरेको सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै उक्त संशोधनले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल हुने विश्वास व्यक्त गरेको हो । महासङ्घले न्यूनतम मूल्यका आधारमा ठेक्का दिने प्रथाको अन्त्य गर्दै औसत मूल्याङ्कन विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ ।
महासङ्घले संशोधनमा उल्लेख भएबमोजिम समयमा नै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा दिने, निर्माण व्यवसायीलाई पनि तोकिए बमोजिमको प्रोत्साहन र प्रशंसापत्र दिने, कार्य सम्पादन जमानत ५ प्रतिशत मात्र राख्ने, कम्पनी एकीकृत भएमा दुवैको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेस गर्ने समय घटाइनु, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन बाध्यात्मक बनाउनेलगायतका व्यवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको छ ।
महासङ्घका अनुसार संशोधित ऐनले बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल उपलब्धता तथा वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, सरकारद्वारा स्वीकृत मापदण्डअनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी समेत संशोधनमा तोकिएको छ ।
‘संशोधनमा उल्लेख भए बमोजिम बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नभई खरिद प्रक्रिया शुरु गर्न नपाइने, जग्गा, मुआब्जा, निर्माणस्थल र वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आव्हान गरिने, सरकारद्वारा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा तोकिनु, समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा दिने, निर्माण व्यवसायीलाई पनि तोकिए बमोजिमको प्रोत्साहन र प्रशंसा पत्र दिने, कार्य सम्पादन जमानत पाँच प्रतिशत मात्र राख्ने, कम्पनी एकीकृत भएमा दुवैको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाइनु, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन बाध्यात्मक बनाइनु, लगायतका व्यवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने यस महासङ्घको दृढ विश्वास रहेको छ । यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई पूर्वाधारमैत्री हुने गरी तर्जुमा गर्न विशेष पहल गर्नु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्यू सहित उक्त प्रक्रियामा अहोरात्र खटिने राष्ट्रसेवक अधिकारीहरू सहित संशोधनका सन्दर्भमा रचनात्मक सरसल्लाह उपलब्ध गराउने सबैलाई यस महासङ्घ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै महासङ्घले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन (प्राइस एड्जस्टमेन्ट)को व्यवस्था समावेश गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
