जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशसभामा मधेस प्रदेश सरकारको प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८३ माथि छलफल सुरु भएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेशसभाद्वारा गठित कार्यदलले दिएको १० बुँद्धे सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकको अङ्कका रुपमा स्वीकारेपछि प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो ।
बजेट पूर्वाग्रही र त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएको थियो । यही असार २८ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट बजेटलगायतमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित सात सदस्यीय कार्यदलले आजको प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमा देखिएको कमीकमजोरी सच्याउन बिभिन्न १० बुँद्धे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सरकारले स्वीकार गरेको र यसलाई विनियोजन विधेयकको अङ्गका रुपमा ग्रहण गरेको घोषणा गरेपछि प्रदेश विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको हो ।
आजको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरु राजेन्द्रप्रसाद चौधरी थारु, चन्दन सिंह, अनिताकुमारी साह, ललिता दास र सुरिताकुमारी साहले प्रदेश विनियोजन विधेयकका विषयमा आ–आफ्ना सुझावहरु राख्नुभयो ।
प्रदेशसभाको भोली बिहान ८ः०० बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारी रहने सभामुख रामअशिष यादवले बताउनुभयो । आजको बैठकमा सिरहाको गोलबजार नगरपालिकामा खाल्डोमा डुबेर तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनाको विषयलाई प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएको विषयमा सभामुख यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य प्रमोदकुमार यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेशसभा नियमावली २०८२ को नियम १४१ निलम्बन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख यादवले घोषणा गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले असार १ गते प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस
