३० असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
अस्थायी तथा करार कर्मचारीद्वारा अर्थ मन्त्रालयमा धर्नाः सेवा निरन्तरता र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको माग सवारी आतंक र जथाभावी पार्किङ गर्नेमाथि कानूनी कारबाही हुने सरकारको प्रतिवद्धता संविधानले दिएका आदिवासी जनजातिको अधिकार जोगाउनु नै अहिलेको प्राथमिकताः वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य यस्ता छन् आज बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णयहरू नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठ नियुक्त अवैध रुपमा भित्र्याइएको लाखौँ मूल्य बराबरको काजु बरामद पूर्वाधार विकासको नयाँ योजनाबाट म आफैँ अचम्मित छुः सांसद मगर शङ्कास्पद पार्किङ प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने रास्वपा सभापति लामिछानेको माग विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउन उपकुलपतिहरूको प्रतिबद्धता, ७ दिनभित्र सुधार कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन नेप्से परिसूचक छ दशमलव ११ अङ्कले बढ्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार



अ+ अ-

काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडकको अवस्थाका कारण हुने दुर्घटना न्युनिकरणका लागि सरकारले कानूनी र संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षा, बजेट विनियोजन र भविष्यको पूर्वाधार योजनाबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको हो । मन्त्री लम्सालले विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै सडकको खराब अवस्थाका कारण २ हजार ७ सय ८८ र मौसमका कारण ४ सय २२ वटा दुर्घटना भएको जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वाधार विकासका योजनाहरू मागका आधारमा मात्र नभई तथ्याङ्क र आवश्यकताका आधारमा तय गरिएको दाबी गर्दै मन्त्री लम्सालले आगामी बजेटमा पालिका र जिल्ला केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको बताउनु भयो । यसका लागि विद्यमान ऐन र नियमहरूमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया शुरु भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले दुर्गम क्षेत्रमा सडक सञ्जाल कम भएकाले नै सो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको प्रस्ट पार्नुभयो । यस्तै, काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनको विषयमा चर्चा गर्दै उहाँले यो दीर्घकालीन परियोजना भएको र यसमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने तथा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नहुने जानकारी दिनुभयो ।

आगामी १०० वर्षपछिको पुस्तालाई समेत मध्यनजर गर्दै पूर्वाधारको गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस क्रममा नागरिकलाई केही असुविधा भएपनि भविष्यका लागि यो अनिवार्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रशासनिक सुधारका विषयमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक प्रावधानहरू संशोधन गरिने बताउनु भयो ।

निर्माण व्यवसायीले गरेको त्रुटीको भारी कर्मचारीले बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । भ्रष्टाचार न्युनिककरणका लागि निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र सेवाग्राहीलाई कसैलाई पनि अतिरिक्त रकम नदिन आग्रह गर्दै मन्त्री लम्सालले भुक्तानीमा समस्या भए सिधै मन्त्रालयमा उजुरी गर्न आह्वान गर्नुभयो । मन्त्री लम्सालले देशको समृद्धिका लागि सबै पक्षलाई एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल गर्दै सरकार फरक ढंगले काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।