काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रबहादुर केरुङले बीमा क्षेत्रको पछिल्लो तथ्यांक र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
मंगलवार आयोजित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केरुङले बिमाको पहुँच ५१.०१ प्रतिशत पुगेको भनी सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकलाई थप गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले बीमाको पहुँच भनिएको तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक, लघु कर्जा लिने ऋणी र निर्माण व्यवसायीका परियोजनाका लागि गरिएका अनिवार्य बिमाहरू पनि समावेश गरिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस विषयमा नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकबाट स्पष्ट जानकारीको माग गर्नुभयो ।
सांसद केरुङले बीमा व्यवसाय उद्योगको रूपमा विकास भएको र यसले नागरिकमा वचत गर्ने बानी बसालेको भन्दै सकारात्मक पक्षहरूको प्रशंसा समेत गर्नुभयो । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा बिमा समावेश गरिनु र गाउँ–गाउँमा बिमा अभिकर्ताहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नुले युवा पलायन रोक्न केही हदसम्म सहयोग पुगेको उहाँको ठम्याइ छ । विशेषगरी पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू ताप्लेजुङ र पाँचथरदेखि सुदूरपश्चिम र कर्णालीसम्म कृषि तथा पशु बिमाप्रति आकर्षण बढ्नुलाई उनले सुखद् पक्षका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो ।
पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा देखिएका केही गम्भीर समस्याले जनविश्वास गुम्ने खतरा रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अदालतमा विचाराधीन रहेको सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा बीमाका उच्च पदाधिकारीहरूको नाम जोडिएको विषयमा प्राधिकरणको धारणा माग गर्नुभयो । सांसद केरुङले स्वास्थ्य बीमा र कोरोना बीमाको भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि सरकार र प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकमका कारण सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको र यसले बिमाप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको उहाँको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरूले प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति व्यहोर्दा पाउनुपर्ने बीमा दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ र सवारी दुर्घटनाको समयमा सर्भेयरहरूको अनुपस्थितिलाई उनले प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याउनु भयो ।
