काठमाडाैँ । मधेस प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न विवाद र संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
सभामुख रामअशिष यादवले आईतवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त कार्यदल गठनको घोषणा गर्नुभएको हो । सभामुख यादवकाअनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानूनी, नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलताहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझाव प्रश्तुत गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।
कार्यदलले तत्कालै आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्ने र आवश्यकताअनुसार आफ्नै कार्यविधि तयार गरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
नवगठित कार्यदलमा मधेस प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका सांसदहरू रहेका छन् । कार्यदलको सदस्यहरूमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट उपेन्द्र महतो, नेकपा (एमाले) बाट हरिनारायण महतो र नेपाली काँग्रेसबाट जंगीलाल राय रहनुभएको छ । त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रमोद यादव, जनमत पार्टीबाट सञ्जय यादव, संघीय समाजवादी पार्टीबाट विमला अंसारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट सरिता ठाकुर सदस्य हुनुहुन्छ ।
प्रदेश सभामा बजेट सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिल्दा पछिल्ला केही दिनदेखि सदनको बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो । गठित कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग घनीभूत छलफल गरी सहमतिका आधारमा ठोस सुझाव पेश गर्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा बजेट कार्यान्वयनको मार्गप्रशस्त गर्ने र प्रदेश सभाको गतिरोध पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
