काठमाडौँ। नेपालमा कुपोषणको कुपोषण न्युनिीकरणका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउन, पोषणमैत्री कानुन निर्माण गर्न र बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

‘नेपालमा बालपोषणको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भुमिका’ विषयक राष्ट्रिय संवादमा कार्यक्रममा सहभागीहरुले पोषणमैत्री कानुन, पर्याप्त बजेट र जनचेतनाविना कुपोषण अन्त्य सम्भव नरहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी सांसद डा. अञ्जान शाक्यले बालपोषणलाई प्राथमिकतामा राखेर पोषणमैत्री कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले कानून निर्माणको लागि आफूले संसदमार्फत पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो । उहाँले हालै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसदबाट पारित हुँदापनि पोषणका विषयमा भने विधेयक मौन रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले पोषणसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र संसद गम्भिर बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पोषण मैत्री कानून निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि अब हामी पहल गर्छौँ । मन्त्रालयले पनि विभिन्न काम गरिराख्नु भएको छ, तर अझ दरिलो कानून बनाउन सकियो भने काम गर्नको लागि अझ बल पुग्छ । म अहिले विधान व्यवस्थापन समितिमा सदस्य छु, त्यहाँ लगालग चार वटा विधेयकहरू पारित भयो । त्यस चारवटा विधेयक मध्येमा स्वास्थ्य विधेयक पनि एउटा छ । स्वास्थ्य विधेयक आउँदा खेरि यो विषय नै आएन । सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रीज्यूलाई यी कुराहरूको महत्व बुझाएर विधेयकहरू ल्याउँदाखेरि पोषणसम्बन्धी व्यवस्था पनि राखेर ल्याउनुपर्छ ।’

नेकपा (एमाले)की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले ‘शिक्षा बीमा’ अवधारणा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षा बिमाले शिक्षा मात्र नभई बालपोषण, खाजा, स्टेशनरी, यातायात, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, भिटामिन तथा मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणसम्म विषय समेट्ने उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक अभावका कारण परिवार र बालबालिकामा गम्भीर मानसिक तनाव सिर्जना हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षा बिमाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्ने बताउनुभयो । संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासजस्ता मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि शिक्षा बिमाजस्ता कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । आर्थिक स्थिति बलियो नभएसम्म कुपोषणलाई न्युनिकरण गर्न नसकिने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले शिक्षा  बीमाको अवधारणालाई अगाडी बढाउनुपर्छ । सरकारले यसमा प्लान गरेमा र अरुले पनि सहयोग गरिदियो भने नेपालमा कुनैपनि बालबालिका शिक्षाबाट बन्चित हुँदैन । यो खानपानबाट बन्चित हुँदैन, कुनै परिवार यस्तो पोषणबाट बन्चित हुँदैन । शिक्षा बिमाले खाजाको सवालमा बोल्छ, स्टेशनरीहरुको सवालमा बोल्छ, आवतजावतको लागि सवारी साधन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्छ, शिक्षा बिमाले इमर्जेन्सीमा चाहिने औषधीहरुको, भिटामिनहरुको सहयोग गर्छ । कुपोषण न्युनिकरण गर्ने सवालमा यसले ठूलो भुमिका खेल्न सक्छ । जुन परिवारमा पैसा छैन, साँझ के काम गर्ने, बिहान के खाने, बिहान के काम गर्ने, साँझ के खाने भन्ने तनाव छ, त्यो परिवारमा बच्चा जो हुर्किंदैछ, आफ्नो परिवारको बिजोग अवस्था हेर्दैछ, त्यो बच्चालाई कति तनाव होला, त्यसकारण हामीले साइको सोसल तर्फ पनि अहिले देखि संरक्षण गर्दै गएनौँ भने तनाव हुन्छ । शिक्षा बिमाले परिवार, समाज र देशको अवस्था पर्फेक्ट प्लानमा लैजान सक्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद ज्ञानु पौडेलले बालबालिकाका नाममा छुट्याइएको बजेटको सामाजिक परीक्षण र अडिट अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उनीहरुलाई छुट्याएको रकम उनीहरूमै खर्च भएको छ कि छैन भन्ने विषय मुख्य रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले कर्णाली, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा अझै पनि कुपोषणको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा एउटै नीति लागू गर्नेभन्दा आवश्यकता अनुसार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विकासको अवधारणालाई भौतिक पूर्वाधारबाट मानव विकासतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । हाल नेपालमा भौतिक प्रगतिलाई मात्रै विकास भन्ने प्रवृत्ति रहेको उहाँको भनाई छ । बालबालिका, महिला तथा पोषण क्षेत्रमा भएको लगानीलाई विकासको मूल आधार बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले कुपोषण न्युनिकरणको लागि पर्याप्त बजेट र पोषण कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा भएको खर्चको सामाजिक परीक्षण हुनुपर्छ, त्यो अडिट गरिएको छैन । अडिट नगरेपछि वास्तवमै बालबालिकामा कति खर्च भयो त ? बजेट त छुट्याइयो तर वास्तवमै बालबालिकामा पुग्यो त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । म भर्खरै कालीकोट, जुम्ला र दैलेख पनि गएको थिएँ । त्यहाँ बालबालिकाको अवस्था एकदमै नाजुक छ । लुम्बिनी प्रदेशको अहिले पनि हामीले हे¥यौं, त्यहाँ पनि कुपोषणको समस्या देखियो । कर्णालीमा झनै छ, मधेश प्रदेशमा झनै छ । हामीले अब योजना गर्दाखेरि ब्ल्याङ्केट एप्रोच भन्दापनि आवश्यक्ताका आधारमा गर्नुपर्छ । यो विकासको मोडेलको माइन्डसेट पोलिसी मेकरमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु । भौतिक पूर्वाधारमा मात्र योजना भनेर माननियहरु हिँडेको हिँडै, दौडेको दौडै गरेको मैले देखेको छु । हामी खाली भौतिक र पूर्वाधार विकासको मात्रै कुरा गर्छौ, मानव विकास सूचाङ्कको कुरा गर्दा त मानव विकासमा हामीले लगानी गर्नुप¥यो नी । विकास भनेको माइन्डसेटमै के छ भने भौतिक पूर्वाधार ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेम वयकले बालबालिका र किशोरकिशोरीमा राज्यले पयौप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुग्ने उहाँको भनाई छ । नेपालमा खानाको अभावभन्दा पनि पोषणयुक्त खानाबारे पर्याप्त ज्ञान नरहेको उल्लेख गर्दै पोषणयोग्य खानाको लागी जनसचेतना संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विषादीयुक्त खाद्यान्नले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको बताउँदै कृषि उत्पादनको नियमित प्रयोगशाला परीक्षण गरी सुरक्षित खाद्य प्रणाली विकास गर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले दीर्घकालीन हिसाबले बालबालिका र किशोरकिशोरीहरुमा लगानी गर्न आवश्वयक छ । वालकालिकामाथी गरेको लगानीले मात्रै हामी यो देशलाई सबैभन्दा उच्च अर्थात उत्कृष्ट देशको रुपमा संसारभर पु¥याउन सक्छौँ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र समृद्धिका हिसाबले जब हामी समृद्ध बन्छौ, त्यसपछाडि हाम्रा पोषणका कुरा सबै सकिन्छन् । हामी बाँच्नका निम्ति संघर्ष गरिराखेका छौं । हामी खानै नभएर भन्दा पनि खान नजानेर धेरै फसिराखेका छौं । हाम्रो घरमा कुन अवस्था छ, समाजमा कुन अवस्था छ, विद्यालयमा शिक्षाको अवस्था के छ ? भन्ने कुराले हाम्रो चेतनास्तरमा प्रभाव पारेको हुन्छ । हामी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा शिक्षित हुन जरुरी छ, अनुसाशित हुन जरुरी छ र त्यसका लागि इमान्दार हुन जरुरी छ । यो देशमा समस्या भनेको इमान्दारिताको समस्या हो । राजनीति गर्ने, सत्ता संचालन गर्ने र सरकारका निकायमा बसेकाहरु सबै इमान्दार भईदिने हो भने सबैले सकारात्मक ढंगले सोचिदिने हो र बाल किशोरी किशोर किशोरीहरुको क्षेत्रमा लगानी गरेर उहाँहरुलाई प्रमोट गर्ने हो र विपन्न भएका अभावमा भएका मान्छेहरुलाई अगाडि ल्याउने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छन् । हाल हाम्रो माटो विषादियुक्त छ, त्यो विषादियुक्त विष प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका कृषि खाद्य सामाग्रीहरु पनि विषादियुक्त छन् । त्यसका निम्ति ल्याब टेस्ट गरेर परिक्षणयुक्त खाना खाने राज्यले प्रबर्धन गर्नुपर्छ । साना साना विषयहरुमा ध्यान राज्यले पु¥याउनु पर्छ । त्यसकारणले राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ र जिम्मेवार हुनुपर्छ । जुन देशको राज्य सबल हुन्छ र सक्षम हुन्छ, जवाफदेही हुन्छ त्यो राज्यका नागरिकहरु पनि अनुसाशित पनि हुन्छन् र शिक्षामा लगानी पनि गर्छ र किशोर बालबालिकामा लगानी गर्छ । यो आवश्यकता अहिलेको आवश्यकता हो ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले बालबालबालिकामाथी राज्यले नै अन्याय गरिररहेको आरोप लगाउनु भयो । हाल २५ जिल्ला तथा निश्चित समुदायमा पोषणभत्ता सिमित गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै बालबालिकामा पोषणा भत्ता विस्तार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सबै जिल्लामा मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा लक्षित बालबालिकालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले कुपोषन न्युनिकरणको लागी रैथाने खाद्यान्नको सही उपयोग, पोषणसम्बन्धी जनचेतना तथा विद्यालयस्तरबाटै स्वस्थ खानपानको शिक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय कृषकलाई खाद्यान्नको सुरक्षित भण्डारण र गुणस्तर संरक्षणबारे समेत प्रशिक्षण दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले नै बालबालिकामाथी विभेद गरेको छ । २५ वटा जिल्ला र दलित समुदायको बच्चा मात्रै यो देशको नागरिक हो ? उनीहरुको मात्रै अधिकार छ, पोषण भत्तामाथि ? म त्यो सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु । नेपालभरको नागरिकले तिरेको करबाट ७७ जिल्लामध्ये २५ वटा जिल्लाको बालबालिकामा मात्रै वितरण गर्ने हो ? अरु बाँकी जिल्लाको चाहिँ सबै सम्पन्न छन् ? सबैजना चाहीँ पोषणयुक्त छन् ? सरकारसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु । होइन भने यो मानव विकास सूचकांकभन्दा तल परेको बालबालिकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेर ७७ नै जिल्लाको बालबालिकाहरुलाई पोषण भत्ता दिनुपर्छ । हामीले पोषणयुक्त खाना भत्ताबाट मात्रै पूर्ण हुन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । हामीले गाउँ घरमा हाम्रो रैथाने खानेकुराहरु छ, त्यो पनि हामीले मिलाएर खान नजानेर कुपोषण भएको छ । पहाडतिर आलु फलेको बेलामा आलु मात्रै खाने, भटमास फलेको बेला भटमास मात्रै उसिनेर खाने, मकै फलेको बेला मकै मात्रै खाने, त्यस्तो चलन छ । त्यसको लागि जनचेतना जगाउनु प¥यो । त्यस्तै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयबाट नै जंक फुड खाना निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै डा. किरण रुपाखेतीले नेपालमा पाँच वर्षमुनिका करिव ३३ प्रतिशत बालबालिकाको कुपोषणका कारण मृत्यु हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मानव मस्तिष्कको करिब ८० प्रतिशत विकास जीवनको पहिलो १ हजार दिनभित्र र ९० प्रतिशत विकास पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने भएकाले यही अवधिमा पोषणमा लगानी गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । कुपोषणले बालबालिकाको बौद्धिक क्षमता घटाउने, शिक्षण सिकाइमा असर पार्ने तथा भविष्यको आर्थिक उत्पादकत्व कमजोर बनाउने उहाँको भनाई छ । डा. रुपाखेतीले विश्वव्यापी अध्ययनअनुसार पोषणमा गरिएको एक डलर लगानीले १६ डलरसम्म प्रतिफल दिने उल्लेख गर्दै नेपालमा समेत पोषणमा गरिएको लगानीले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय लाभ पुग्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा पुड्कोपन, कम तौल र ख्याउटेपनामा केही सुधार भएपनि कुपोषण अझै चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न बजेट वृद्धि, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण हुँदो रहेछ, यो एनडिएचएस नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे नेपाल जनसांख्यिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षणले ३३ प्रतिशत ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण भनेर उल्लेख गरेको छ । मानवको बौद्धिक मस्तिष्क ९ महिना आमाको गर्भमा रहँदा ३० प्रतिशत विकास हुँदो रहेछ । त्यसको थप अर्को १ वर्षमा २५ देखी ५५ प्रतिशत  र २ वर्ष भित्रमा करिब ८० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास बौद्धिक विकास भईसक्दो रहेछ । हामीले यो अवधिमा बालबालिकामा लगानी गरेका छौँ ? अथवा बालबालिका जन्माउने आमाहरुमा लगानी गरेका छौँ ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । आमाको गर्भमा बच्चा हुँदाखेरी महिलालाई उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त खाना दिनेमा हामीले विशेष लगानी गर्न आवश्यक छ । जब तपाईं पोषणयुक्त खानेकुरा खानुहुन्छ, गर्भावस्थामा मानव मस्तिष्क विकास तीब्र गतिमा हुने गर्छ, यसको शुरुवात गर्भावस्थाको प्रारम्भमै हुने गर्छ । पोषणले त्यसलाई भरण पोषण गर्ने काम गर्छ । मस्तिष्क कोषहरु न्युरोनहरु बन्नको लागि पोषणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अर्को कुपोषित शिशु जन्मिएमा कुपोषणकै अवस्थामा किशोर हुन्छ, विवाह हुन्छ फेरि यो चक्र चलिरहन्छ । बालविवाहको कारण पनि कुपोषित बालबालिका जम्मिने गरेका छन् । कुपोषण र बालविवाह पनि एकदमै जोडिएर आएको छ । संसारमा हरेक ३ जनामा १ जना कुपोषित छन्, ४५ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण हो । २३ देखि ३४ प्रतिशतसम्म बाल मृत्युदर घटाउने हो भने पोषणमा लगानी गर्नुपर्छ । ६ महिनासम्म आमाको दुध मात्र र ६ महिनापछिको पूरक आहारले २० प्रतिशतसम्म बाल मृत्युदर घटाउँछ भनेर स्टडीले देखाएको छ । कुपोषणले बौद्धिक क्षमतालाई ९ अङ्कसम्म घटाउँछ । त्यसै हुनाले हामीले लगानी गर्नु आवश्यकता छ । पोषणमा गरिएको लगानीले १६ गुणासम्म प्रतिफल दिन्छ, १ डलर तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने १६ डलर प्रतिफल दिन्छ । हामीले गर्भावस्थादेखि नै पोषणमा लगानी आवश्यक छ । पोषणमा सुधार गर्दा व्यक्तिको आम्दानीमा ४६ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । जीडीपीमा ११ प्रतिशतसम्म योगदान पुग्नसक्छ ।’

संवादमा सहभागीहरुले बालपोषणलाई तीन वटै तहका सरकारले विशेष महत्व दिएर अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पोषणमैत्री कानून निर्माण, बालिकाको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि, जनचेतना अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी अनुगमनमार्फत मात्रै नेपालमा कुपोषण न्युनिकरण गर्न सकिने उनीहरुको भनाई थियो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल