२५ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेकपाका ६ नेता एमालेमा प्रवेश राहदानी विभागअगाडि एक व्यक्तिको आत्मदाह प्रयास, उपचारका लागि अस्पताल भर्ना कारागार तथा हिरासतमा कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधि १५ दिन… प्रतिनिधि सभामा सांसद थेबेले मागे सुकुम्बासीदेखि शेयर बजारसम्मको हिसाव खड्काको जिल्लामा प्रभावशाली नेताहरुले गरे अध्यावधिक, म्याद थप्न माग सडकका जोखिमपूर्ण विद्युतीय पोल हटाउन र अव्यवस्थित प्लटिङ नियन्त्रण गर्न सांसद पाण्डेको माग निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार सकारात्मक छ : प्रधानमन्त्री शाह संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको निष्कर्ष, सभामुखलाई विशेषाधिकार तत्काल प्रयोग गर्न जाँचबुझ समितिको सुझाव स्वदेशी उच्च शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न ‘नेपाल हाइअर एजुकेशन फेयर’ हुने फैसला कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यकः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कारागार तथा हिरासतमा कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधि १५ दिन थप



अ+ अ-

काठमाडाैँ । विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधी १५ दिन थप गरिएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले निरीक्षण तथा अध्ययनलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन कार्यअवधि थप गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले गत जेठ ८ गते देशका विभिन्न कारागार तथा प्रहरी हिरासतहरुको आवश्यकतानुसार स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसँग छलफल तथा विभिन्न सामग्रीहरुको अध्ययनमार्फत थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको न्युनतम मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी सहायता र मानव अधिकारको अवस्था पहिचान गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिको कार्यअवधी थप ४५ दिन तोकिएको थियो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्मा संयोजक रहेको उक्त उपसमितिमा  सांसदहरु मदन कृष्ण श्रेष्ठ, मनिष खनाल, सुहाङ नेम्वाङ र स्मृति सेन्चुरी  सदस्य रहेका छन् ।

समितिले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन ग्रहण समेत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिले आईतवार थप छलफल गर्ने भएको छ ।