२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
जेन–जी विद्रोहले लोकतन्त्रमा पलाएको कुशासन र भ्रष्टाचारको लेउ पखाल्यो : बाबुराम भट्टराई नुवाकोटमा हैजाविरुद्धको खोप पठाइयो, रसुवामा पर्सिदेखि अभियान सुशासन र परिवर्तनका लागि इमानदार प्रयास गरौँः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की एक सय ६२ किलो गाँजासहित मकवानपुरबाट दुई जना पक्राउ बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा धादिङका एमाले स्थानीय कमिटी सक्रिय एक दशकदेखि मातृ तथा नवजात धनुष्टंकार उन्मूलन कायम राखेकोमा नेपाललाई डब्ल्यूएचओको सम्मान जेन–जीको बलिदानको सम्मान गर्दै मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस नेता आङदेम्बेको माग देश र जनताको कल्याणको कामनासहित राष्ट्रपतिद्वारा पशुपतिनाथमा पूजाआराधना सडक सञ्जालबाट विच्छेद उत्तरगयामा नेपाल रेडक्रसद्वारा खाद्य सामग्री सहयोग चीनमा भवन भत्किँदा पुरिएका ४ जनाको २७ घण्टापछि जीवितै उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कारागार तथा हिरासतमा कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधि १५ दिन थप



अ+ अ-

काठमाडाैँ । विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधी १५ दिन थप गरिएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले निरीक्षण तथा अध्ययनलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन कार्यअवधि थप गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले गत जेठ ८ गते देशका विभिन्न कारागार तथा प्रहरी हिरासतहरुको आवश्यकतानुसार स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसँग छलफल तथा विभिन्न सामग्रीहरुको अध्ययनमार्फत थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको न्युनतम मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी सहायता र मानव अधिकारको अवस्था पहिचान गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिको कार्यअवधी थप ४५ दिन तोकिएको थियो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्मा संयोजक रहेको उक्त उपसमितिमा  सांसदहरु मदन कृष्ण श्रेष्ठ, मनिष खनाल, सुहाङ नेम्वाङ र स्मृति सेन्चुरी  सदस्य रहेका छन् ।

समितिले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन ग्रहण समेत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिले आईतवार थप छलफल गर्ने भएको छ ।