२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ग्यास वितरण सहज बनाउन चार उद्योगद्वारा एकै ठाउँबाट बिक्री सिरुबारी पहिरोः बेनी–जोमसोम सडकको मुख्य चुनौती निर्णय सच्याउन बारको माग वन विज्ञानलाई विकासको आयामका रूपमा लिन उपकुलपति थापाको जोड बाबाधाम गएका तीन तीर्थयात्रीको निधन, १२ घाइते काँग्रेसलाई एकतावद्ध बनाउन देउवा र युवा पुस्ताको भुमिका अपरिहार्यः विजयकुमार गच्छदार ‘काँग्रेसको गरिमा र एकताका लागि देउवाकै नेतृत्व अपरिहार्य’: डा. प्रकाशशरण महत ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ, गगन थापाले गल्ती सच्याउनुपर्छ’-नेता सिटौला काँग्रेसलाई एकतावद्ध बनाउन देउवाको भुमिका निर्णायकः लेखक १४ औँ महाधिवेशनको समिति पुनस्र्थापित नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव छैनः नेता साउद
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कारागार तथा हिरासतमा कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधि १५ दिन थप



अ+ अ-

काठमाडाैँ । विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधी १५ दिन थप गरिएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले निरीक्षण तथा अध्ययनलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन कार्यअवधि थप गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले गत जेठ ८ गते देशका विभिन्न कारागार तथा प्रहरी हिरासतहरुको आवश्यकतानुसार स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसँग छलफल तथा विभिन्न सामग्रीहरुको अध्ययनमार्फत थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको न्युनतम मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी सहायता र मानव अधिकारको अवस्था पहिचान गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिको कार्यअवधी थप ४५ दिन तोकिएको थियो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्मा संयोजक रहेको उक्त उपसमितिमा  सांसदहरु मदन कृष्ण श्रेष्ठ, मनिष खनाल, सुहाङ नेम्वाङ र स्मृति सेन्चुरी  सदस्य रहेका छन् ।

समितिले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन ग्रहण समेत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिले आईतवार थप छलफल गर्ने भएको छ ।