२५ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
संसद्मा महान्यायाधिवक्ता र अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक पेस राष्ट्रियसभाबाट आर्थिक विधेयक पारित नेकपाका ६ नेता एमालेमा प्रवेश राहदानी विभागअगाडि एक व्यक्तिको आत्मदाह प्रयास, उपचारका लागि अस्पताल भर्ना कारागार तथा हिरासतमा कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधि १५ दिन… प्रतिनिधि सभामा सांसद थेबेले मागे सुकुम्बासीदेखि शेयर बजारसम्मको हिसाव खड्काको जिल्लामा प्रभावशाली नेताहरुले गरे अध्यावधिक, म्याद थप्न माग सडकका जोखिमपूर्ण विद्युतीय पोल हटाउन र अव्यवस्थित प्लटिङ नियन्त्रण गर्न सांसद पाण्डेको माग निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार सकारात्मक छ : प्रधानमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभामा सांसद थेबेले मागे सुकुम्बासीदेखि शेयर बजारसम्मको हिसाव



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै जनसरोकारका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थेबेले सरकारको नीति र कार्यन्वयनका बीच ठूलो खाडल देखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो । सांसद थेबेले भूमि आयोग, मल व्यवस्थापन र विपद् तयारी जस्ता दशकौँ पुराना समस्या समाधानमा विगतका सरकारहरूको पनि कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।

तर हाल भइरहेका निर्णय र त्यसबाट सिर्जित परिणामको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले नै लिनुपर्ने उहाँले  जिकिर गर्नुभयो । सांसद थेबेले देशका २१ लाखभन्दा बढी नागरिक अझै पनि औपचारिक भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहेको बताउनु भयो । सरकारले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा बुल्डोजर चलाएर १ हजार ५ सय परिवारलाई विस्थापित गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनका समयमा सुकुम्बासी हटाउँदैनौँ भन्नेहरू अहिले सरकारमा पुगेपछि मौन छन् । विस्थापित भएका परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ?’

थेबेले २०८२ मङ्सिरमा १.११ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति ६ महिनामै बढेर २०८३ जेठमा ५.४ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिनुभयो । जनता महँगीको मारमा परिरहेका बेला सरकारले बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र राइड शेयरिङ सेवामा कर वृद्धि गरेर थप भार थोपरेको उहाँको आरोप छ । उनले ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य कुन आधारमा तय गरिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो ।