काठमाडाैँ । ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको असहमति देखिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल–इप्पानले उक्त विधिमाथि असहमति जनाउँदै आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पु¥याएको योगदान र सरकारले अघि सारेको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यबारे चर्चा गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) द्वारा हालै जारी गरिएको ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ प्रति इप्पानले ध्यानाकर्षण गर्दै उक्त विधिमा राखिएका कतिपय अव्यावहारिक एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको नीतिविपरीत रहेको जनाइएको छ । उक्त व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने इप्पानको भनाइ छ ।
इप्पानका अनुसार निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने र सरकारको ऊर्जा दशकको लक्ष्यलाई धक्का पु¥याउनेछ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले उक्त विधिले जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताउनुभयो । उक्त विधि २०८३ मा आयोजनाको स्तरवृद्धि गरिँदा मुख्य उपकरणको दक्षता साविक विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिीए) मा रहेकोभन्दा फरक गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । साथै मुख्य उपकरणको दक्षतालाई टर्बाइनको ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशतसम्मको सीमाभित्र हुनुपर्ने पनि प्रावधान छ ।
अध्यक्ष डाँगीले उक्त प्रावधानले प्रविधिको विकाससँगै विश्वबजारमा प्राप्त हुने सक्षम प्रविधिलाई ग्रहण गर्ने तथा कुशल प्रविधिमार्फत गर्न सकिने व्यावसायिक सुदृढीकरण कार्यलाई बन्देज लगाउने प्रयास भएको बताउनुभयो । डाँगीका अनुसार नयाँ पिपिए र थप क्षमताको पिपिएको हकमा क्षमतासम्बन्धी फरकफरक मापदण्ड तोकिनुले क्षमताको वृद्धिका लागि विगत समयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रक्रियागत रहेका आयोजनाको स्तरवृद्धि रोक्न लक्षित भएको छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको उक्त विधि तत्काल स्थगन गरी सरोकारवालासँग परामर्शपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको उक्त विधिमा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्दा साविक क्षमताको न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रले त्यसप्रति असहमति जनाएको छ । प्रवर्द्धकले अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा ‘इलेक्ट्रोमेकानिकल’ उपकरणको दक्षता (इफिसेन्सी) वृद्धि तथा डिजाइन सुधारका आधारमा प्राविधिक रूपमा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म मात्र क्षमता वृद्धि सम्भव हुने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तो अवस्थामा न्यूनतम १५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको जनाउँदै इप्पानले कुनै आयोजनाले प्राविधिक रूपमा सम्भव भएको पाँच वा १० प्रतिशत मात्र क्षमता वृद्धि गर्न चाहे पनि त्यसलाई रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोगको सिद्धान्तविपरीत हुने जनाएको छ । निर्माणाधीन आयोजनामा त्यो व्यवस्था लागू भएमा धेरै आयोजनाको क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमा बन्द हुने जनाउँदै इपानले पहिचान भइसकेको करिब १५ प्रतिशतसम्म थप ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना गुम्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
