७ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
बेलगाम घोडाजस्तो अधिनायकवादको बाटोतिर सरकार चलिरहेको छः प्रदीप ज्ञवाली प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : रणनीति बिर्सेर सत्ता समीकरणमा अल्झिनु गम्भीर भुल कुष्ठ प्रभावितलाई आत्मनिर्भर र सक्षम नागरिकको रूपमा समाजमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड बारामा हराएकी दुई वर्षीया बालिका रातभरको खोजीपछि सकुशल फेला म्याग्दीमा चार किलोमिटर पदमार्ग निर्माण ‘न्याय सम्पादनमा बार र बेञ्चको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’ शिक्षाको समस्या स्वीकार गरेर मात्र समाधान सम्भव छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरोकारवालाका सुझाव समेटिने, संकलित आवाजलाई कानूनी रूप दिइने वैदेशिक रोजगारी छाडेर स्वदेशमै सुकुटी व्यवसाय, मोरङ लक्ष्मीमार्ग बन्दै ‘सुकुटी बजार’ विद्यालय तहको शिक्षा क्षेत्रलाई संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैनः अध्यक्ष ढुंगाना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा



अ+ अ-

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार र कृषि उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा सहकार्य गर्ने भएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीबीच मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सिँचाइ, उत्पादन, कृषि सेवा र बजारी करणलाई एउटै योजनाअन्तर्गत अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारमा ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि आवश्यक पर्ने उन्नत बीउ, मल, प्रविधि, प्राविधिक सेवा र कृषि उपजको बजारीकरण समेत प्रभावकारी हुन सके मात्र लगानीको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुने धारणा राख्नुभयो । त्यसका लागि सिँचाइ र कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयगत सीमाभन्दा माथि उठेर एकीकृत योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उहाँले गर्नुभयो ।

कृषि मन्त्री चौधरीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै आगामी दिनमा दुवै मन्त्रालयबीच नीति निर्माण, कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयन तहसम्म समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने बताउनुभयो ।

यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका प्रमुख सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो । उहाँले रानी–जमरा–कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा राजापुर सिँचाइ प्रणाली लगायतको निरीक्षण गर्दै किसान, आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा आयोजनाको प्रगति, सञ्चालनका चुनौती र किसानको आवश्यकता बारे प्रत्यक्ष छलफल भएको थियो ।

बर्दियामा निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहका करिब ३६ हजार हेक्टर कृषि जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी कैलालीको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट करिब ३७ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । यी आयोजनाको करिब आधा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने मूल नहर, शाखा तथा उपशाखा नहर, तटबन्ध, जलाशय र लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तारसँगै किसानले क्रमशः प्रत्यक्ष लाभ लिन थालेका छन् ।

सरकारको अपेक्षाअनुसार यी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षा सुदृढ हुने, किसानको आयआर्जन बढ्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ आयोजना केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नभई कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती विस्तार र ग्रामीण समृद्धिको आधारका रूपमा विकास भइरहेका छन् ।