२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा देवेन्द्र खत्री नियुक्त सदाचार प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय नीति लागू, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कडा आचारसंहिता (पूर्णपाठ) मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षाः मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, तरलता पर्याप्त, अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा (पूर्णपाठ) सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा प्रधानमन्त्री शाहसँग एडीबी अध्यक्ष कान्डाको भेट, विकास साझेदारीबारे छलफल बचतकर्तालाई १० हजारदेखि एक लाखसम्म फिर्ता गर्दै बागमती प्रदेश राष्ट्र बैंकद्वारा २५ अर्बको ऋणपत्र जारी राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ, सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध पूर्वअर्थमन्त्री खनालको टिप्पणी : निजी र सार्वजनिक जीवन नमिलाउँदा भ्रष्टाचार र कुशासन सुरु हुन्छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बचतकर्तालाई १० हजारदेखि एक लाखसम्म फिर्ता गर्दै बागमती प्रदेश



अ+ अ-

काठमाडाैँ । बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा केही दिनअघि भएको छलफलले सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, लालीगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारीका बचत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यही असार मसान्तभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेगरी तयारी भइरहेको समिति सदस्य रामेश्वर ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “असारको २७ गतेदेखि मसान्तसम्म साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाइएको छ, अहिले बचतकर्ताको विवरण ‘भेरिफाइ’ गर्ने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न करिब रु नौ करोड जम्मा भइसकेको छ । ती सहकारीका साना बचतकर्ताहरूलाई अनामनगरस्थित समितिका कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । समितिले सिभिल, सुमेरु, लालीगुराँस र नमोबुद्ध सहकारीका बचतकर्ताका रु एक लाखसम्म तथा दर्शन सहकारीका बचतकर्तालाई रु १० हजारसम्म बचत रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ ।

यससँगै पाँच सहकारीका करिब तीन हजार साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने समितिका सदस्य ढकालले जानकारी दिनुभयो । समितिले गत जेठ २२ गते समस्याग्रस्त ठहर भएका ती सहकारी संस्थाका ११४ जना ठूला ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै सहकारी संस्थाबाट लिएका ऋण तत्काल चुक्ता गर्न आग्रह गरेको थियो ।