काठमाडाैँ । किर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूले सरकारले माग गरेको राहतसम्बन्धी निवेदन नभरिने घोषणा गरेका छन्।
साेमबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले नेपाल सरकार तथा अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले असार २२ गतेभित्र राहतका लागि निवेदन दिन गरेको आह्वान आफूहरूको समस्याको समाधान नभएको बताएका हुन्।
प्रभावित परिवारका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका करिब आधा परिवारले राहतसम्बन्धी निवेदन भरेका छैनन् र नभरिने अडानसमेत लिएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई राहतभन्दा पनि राज्यले भत्काएको बासस्थानको सम्मानजनक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनःस्थापना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी घर भत्काएर केही रकमलाई समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्नु समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। आवास नागरिकको मौलिक आवश्यकता भएकाले राज्यले आफूहरूलाई विस्थापित गरेपछि उचित पुनःस्थापना गर्नु सरकारको संवैधानिक, कानुनी तथा नैतिक दायित्व भएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रभावित परिवारले राहतको निवेदन नभरिएको आधारमा कुनै पनि परिवारलाई धम्क्याउने, दबाब दिने, अधिकारबाट वञ्चित गर्ने वा भविष्यमा कुनै सेवासुविधाबाट रोक्ने कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
उनीहरूले सरकारसँग राहतको सट्टा सम्मानजनक वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न, सबै प्रभावित परिवारसँग वार्ता गरी दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना कार्यान्वयन गर्न तथा निवेदन नभरिएको आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि विभेद वा दबाब नदिन माग गरेका छन्।
प्रभावित परिवारहरूले आफ्नो अधिकार, सम्मान र न्यायपूर्ण पुनःस्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक रूपमा संघर्ष जारी राख्ने र दिगो व्यवस्थापन नभएसम्म होल्डिङ सेन्टरमै बसिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
