८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
गरिमा चौधरी हत्या प्रकरण : बयानको भिडियो सार्वजनिक गरेको आरोपमा प्रहरी पक्राउ जेब्रा क्रसिङमै नागरिक असुरक्षित, दुर्घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न महरको माग बडीमालिका क्षेत्रमा पुग्यो टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा, सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाद्वारा भर्चुअल उद्घाटन जनकपुरमा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हटाउँदा समान व्यवहार गर्न सांसद झाको माग पर्यटन विधेयकमा आरोहीको बीमादेखि ‘फेक रेस्क्यु’ नियन्त्रणसम्मका सुझाव प्रधान सेनापतिद्वारा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान परराष्ट्रमन्त्री खनाल सर्बिया जाने सामुदायिक नर्सिङ र ओसीएमसी सेवाको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा छलफल सांसद गच्छदारको प्रश्न: गरिमा चौधरीको जीवन सालिक बनाएर फर्किन्छ ? गृह मन्त्रालयमा गरिमा चौधरीका अभिभावकको भिडियो खिचिएकोप्रति रास्वपाको आपत्ति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पारदर्शिताका नारा दिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार पूर्णतः अपरादर्शीः नेता आङदेम्बे



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पारदर्शिताका नारा दिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार पूर्णतः अपरादर्शी देखिएको बताउनुभएको छ ।

सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । शेयर स्वामित्व लुकाएको आरोपपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले राजीनामा दिनुभएको र उक्त प्रकरणमा छानविन समितिको प्रतिवेदन आएपनि अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको बताउनु भयो ।

पटक–पटक उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे पनि सरकारले निरन्तर लुकाउने काम गरिराखेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार पारदर्शिताका नारा दिएर सत्तामा पुगेको हो । तर सरकार पूर्णतः अपारदर्शी देखिएको छ । शेयर स्वामित्व लुकाएको आरोपपछि तत्कालीन गृहमन्त्री ज्यूले राजीनामा दिनुभएको हो । त्यसप्रति गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । हामीले पटक–पटक उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग ग¥यौँ तर सरकारले निरन्तर लुकाउने काम गरिराखेको छ । प्रतिवेदनमा के निष्कर्ष आयो ? कसलाई जिम्मेवार ठहर गरियो ? र के कारबाही सिफारिस गरियो भन्ने विषय जनतासम्म ल्याइएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपको स्वतन्त्र निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेको थियो । तर सरकार सत्य बाहिर ल्याउनभन्दा विषयलाई ढाकछोप गर्नतर्फ उन्मुख देखियो ।’

उहाँले आफ्नै मन्त्री सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकारको कार्यशैली सुशासन, पारदर्शिता, नैतिकता र जनविश्वास माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।