काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले नेपालमै मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न श्रम क्षेत्रको नियमन र रोजगार प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई तीव्र बनाइएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार श्रम अधिकार, मर्यादित काम र श्रमिक सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न श्रम निरीक्षणलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको छ। पछिल्लो १०० दिनमा देशभर १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

श्रमिकका उजुरी, निवेदन तथा निरीक्षणका क्रममा भेटिएका श्रम शोषणसम्बन्धी विषयमा गरिएको कारबाहीबाट जरिवाना र सहमतिबापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ असुल गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो। यस अवधिमा श्रम निरीक्षणको दर विगत तीन वर्ष नौ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले श्रम क्षेत्रको नियमनमा कारबाहीसँगै प्रोत्साहनको नीति पनि अवलम्बन गरिएको बताउँदै राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ लाई समयानुकूल बनाउन राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। साथै, नेपालमै पहिलो पटक ‘केयर इकोनोमी’ सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

मन्त्री यादवले सरकारले २०८३ सालदेखि सुरु हुने दशकलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा घोषणा गरिसकेको स्मरण गराउँदै आन्तरिक रोजगारी विस्तारका लागि नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिइएको बताउनुभयो।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने दिशामा पनि सरकारले प्रभावकारी काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दाको फर्स्योटलाई तीव्र बनाएको छ।

पछिल्लो तीन महिनामा संस्थागत तथा व्यक्तिगत गरी १ हजार ४ वटा उजुरीमाथि कारबाही गरी पीडितलाई ३० करोड ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म ८ सय ८२ वटा मुद्दा फर्स्योट हुँदा १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो।

उहाँका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मुद्दा अनुसन्धान तथा फर्स्योट दर २ सय ४१ प्रतिशतले बढेको छ भने पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने दर ६ सय ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

नेपालमै युवाका लागि मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा सम्मानजनक बनाउनु सरकारको साझा प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले त्यसका लागि मन्त्रालयले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको बताउनुभयो।