काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा गरिएका प्रमुख प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाएको छ।
सोमबार सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेविसंघकी सभापति करुणा कटुवालले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने तथा दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा असफल भएको बताउनुभयो।
उहाँले सरकारको सुरुवाती प्रतिबद्धताले विद्यार्थीमा आशा जगाएको भए पनि १०० दिनको कार्यप्रगतिले त्यो उत्साह निराशामा परिणत भएको दाबी गर्नुभयो। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताका लागि नेविसंघले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले संविधानको भावना विपरीत विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्ने अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभयो।
कटुवालले विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्ने भनिए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न नियुक्तिहरू राजनीतिक आधारमा गरिएको आरोप पनि लगाउनुभयो।
नेविसंघले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाफल छिटो प्रकाशित गर्ने नाममा सरकारले लापरबाही गरेको आरोप लगाएको छ। पुनःयोगका लागि निवेदन दिएका करिब एक हजार विद्यार्थीका उत्तरपुस्तिका नै फेला नपर्नु राज्यको सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न भएको नेविसंघको भनाइ छ।
सरकारको पहिलो १०० दिनलाई मूल्यांकन गर्दै कटुवालले भन्नुभयो, “सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार, दलीय भागबण्डाको अन्त्य र विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने सङ्कल्प गरेको थियो। त्यो स्वागतयोग्य विषय थियो। तर १०० दिनभित्र सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकेन। विद्यार्थीमा रहेको उत्साह निराशामा बदलिएको छ। त्यसैले नेविसंघले सरकारको पहिलो १०० दिनलाई ‘अवसर गुमेको १०० दिन’का रूपमा लिएको छ।”
पत्रकार सम्मेलनमा नेविसंघले साप्ताहिक दुई दिने बिदाले वर्तमान पाठ्यक्रमको क्रेडिट आवरमा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध मौलिक हकमाथिको प्रहार भएको नेविसंघको ठहर छ। सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदा पनि शिक्षामन्त्रीले अदालतको आदेश पालना नगरेको आरोप नेविसंघले लगाएको छ।
नेविसंघले शिक्षामा समता शुल्क लागू गरेर अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार परेको उल्लेख गर्दै सरकार शिक्षा सुधारभन्दा राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेको छ।
साथै, बदलिँदो वैश्विक परिवेश, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल विद्यालय शिक्षा विधेयक तथा एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
