२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकार जनताको जल्दोबल्दो समस्या समाधानमा गर्न गम्भिर नभएको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको गुनासो आन्तरिक रोजगारी सरकारको पहिलो प्राथमिकता, श्रम निरीक्षण ६० प्रतिशतले बढ्यो : मन्त्री यादव सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना : सञ्चारमन्त्री डा… संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन र विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न सरकारलाई सभामुखको निर्देशन सरकारको १०० दिनः संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको योजना आरोग्य पर्यटनदेखि इयूको प्रतिबन्ध हटाउने कर्णाली राजमार्गमा भएको दुर्घटनाबारे रास्वपा सांसद प्रसाईंले मागे गृहमन्त्रीको जवाफ विद्युत, सडक विस्तार र खानेपानी सङ्कटबारे रास्वपा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण राष्ट्रियसभा : दलित समुदायसँग गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन माग सरकारको १०० दिनप्रति नेविसंघ असन्तुष्ट, ‘अवसर गुमेको १०० दिन’को संज्ञा रुपन्देहीमा ‘स्मार्ट प्रहरी–सुरक्षित समुदाय’ कार्यक्रम सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इन्टर्न चिकित्सकहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सांसद ओलीको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले चिकित्सा शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले न्यून पारिश्रमिक र श्रम शोषण भोगिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले इन्टर्न चिकित्सकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन्। सरकारी मेडिकल कलेजको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजमा इन्टर्न चिकित्सकले निकै कम भत्तामा अत्यधिक समय काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद ओलीले नीतिगत कमजोरी र विद्यमान व्यवस्थाका कारण उदाउँदा चिकित्सकहरूको श्रम निरन्तर शोषण भइरहेको बताइन्। यसले दक्ष चिकित्सक विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै समयमै समस्या समाधान नभए नेपालले चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको गम्भीर अभाव सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइन्।

उनले इन्टर्न चिकित्सकको समस्या चिकित्सकहरूको पेशागत हितमा मात्र सीमित नभई देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको बताइन्।

ओलीका अनुसार विभिन्न कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकलाई आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बुझाइसकेको छ। तर प्रतिवेदन आयोगमा पुगेको करिब ९० दिन बितिसक्दा पनि आयोगको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाइएको उनले गुनासो गरिन्।

नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेको कार्यघण्टा र न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था इन्टर्न चिकित्सकहरूको हकमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै उनले समान कामका लागि समान पारिश्रमिक तथा मर्यादित कार्यघण्टा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

सरकारबाट पटक–पटक आश्वासन प्राप्त भए पनि ठोस पहल नभएकाले इन्टर्न चिकित्सकहरूले आगामी शनिबारदेखि संगठनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको जानकारी पनि उनले सदनलाई गराइन्।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै