९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको उच्च अपेक्षा, कर्जा प्रवाह र उत्पादनमुखी नीति ल्याउन महासंघको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको उच्च अपेक्षा रहेको बताउँदै बजेटले समेट्न नसकेका विषयहरू मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न उत्पादन, लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतका मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहत दिएको स्मरण गराउँदै यसपटक पनि नीतिगत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटले केही विषय सम्बोधन गरे पनि निजी क्षेत्रका धेरै अपेक्षा अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै ती विषय मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नीतिगत सुधारबिना अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको आरोप राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले खेपिरहेको भए पनि कुल रोजगारीमध्ये करिब ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको दाबी गर्नुभयो। रोजगारी वृद्धि गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले आवश्यक सहयोग तथा नीति–सहजता उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले नेपालले हाल करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयात गरिरहेको र केवल ३० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अधिकांश वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै उद्योग विस्तार र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न सके अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन हुने उहाँको भनाइ थियो।

व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण लिन जग्गा धितो राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण निजी क्षेत्र जग्गामा लगानी गर्न विवश भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्र सिर्जनशील र नवप्रवर्तनमुखी बन्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्दै त्यसका लागि स्थिर नीति, स्पष्ट सरकारी नियत र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तन र अस्थिरताले निजी क्षेत्रलाई समस्या परेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाउने, उद्योग–व्यवसाय विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।