काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले बाँके जिल्लाको कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणपछि कर्मचारी तथा लाभान्वित किसानहरूसँग भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सुझाव दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक ऐन–कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधानका लागि आफूले आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो। बहुवर्षीय ठेक्का तथा सहमतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले नहर क्षेत्रको अतिक्रमण, प्रदूषण तथा अनियन्त्रित सहरीकरणका कारण सिँचित क्षेत्र क्रमशः संकुचित हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नहर संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणसँगै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउने मात्र नभई उत्पादित कृषि वस्तुको बजारीकरण, गुणस्तरीय बीउ तथा मलको सहज उपलब्धता र कृषि उत्पादनको मूल्य शृङ्खला विकासमा समेत सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
उहाँले सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही बाँकेको कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा किसानको आयआर्जन बढाउने दीर्घकालीन आधार बन्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस क्रममा स्थानीय किसानहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै रोपाइँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र सुझावसमेत सुन्नुभएको थियो।
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–अगैयास्थित राप्ती नदीमा ३१७ मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना नेपाल सरकारकै स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा सुरु गरिएको हो। आयोजनाले बाँकेका राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका को ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ। पश्चिमी मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ हुने परिकल्पना गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भएको यस आयोजनाको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कुल अनुमानित लागत करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनालाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेकामा हाल दोस्रो चरणको कार्य अघि बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८९/९० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
हालसम्म आयोजनाको करिब ५०.५० प्रतिशत भौतिक तथा ४५.५३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। यस अवधिसम्म करिब २४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने करिब २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत अगैयामा ३१७ मिटर लामो ब्यारेज, डिसिल्टिङ बेसिन र फ्लसिङ च्यानल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। पश्चिमतर्फ ५० क्युमेक्स क्षमताको ४५.२५ किलोमिटर मूल नहर तथा पूर्वतर्फ १४.५ क्युमेक्स क्षमताको ५३.५ किलोमिटरमध्ये ३७.६७५ किलोमिटरसम्म मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ।
त्यस्तै कुल २३३ किलोमिटरमध्ये ७७.५९ किलोमिटर शाखा तथा उपशाखा नहर, करिब ३० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, नहर तथा संरचना निर्माणका लागि १८७ हेक्टर जमिन अधिग्रहण, किसान व्यवस्थापनमा रहेका सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, विभिन्न जलाशय निर्माण तथा कचनापुर, बालापुर र ढकेरीमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत करिब १५० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ।
