काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले शुक्रबार त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ। मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितको उच्चस्तरीय टोलीसँगै कार्यालय पुग्नुभएकी मन्त्री यादवले सेवाप्रवाह, डिजिटल प्रणाली र कार्यालयको कार्यसम्पादनबारे जानकारी लिनुभएको हो।
कार्यालयकी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले मन्त्री यादवलाई स्वागत गर्दै पछिल्लो एक महिनामा कार्यालयमा गरिएको सुधार तथा सेवा प्रवाहमा भएका परिवर्तनबारे जानकारी गराउनुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५८ कार्यान्वयन गर्दै कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको छ। यससँगै सेवाग्राहीले कम्पनी दर्ताका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। अब घरबाटै अनलाइनमार्फत आवश्यक कागजात पेश गरी सम्पूर्ण दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्राप्त गर्न छुट्टै आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुग्नुपर्ने झन्झट पनि हटाइएको कार्यालयले जनाएको छ। कम्पनी दर्ता प्रणालीलाई आन्तरिक राजस्व विभागसँग एकीकृत गरिएकाले कम्पनी दर्तासँगै प्यान नम्बर प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको र यसबाट सेवाग्राहीको समय तथा लागत दुवै बचत हुने विश्वास गरिएको छ।
सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यालयले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिमा आधारित कल सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त प्रणालीमार्फत कम्पनी दर्तासम्बन्धी जानकारी तथा सेवाका लागि सेवाग्राहीले २४सै घण्टा सहजीकरण पाउने कार्यालयको दाबी छ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले कार्यालयका विभिन्न शाखाको निरीक्षण गर्दै सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रकारको झन्झट वा सास्ती नहुने गरी सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन निर्देशन दिनुभयो। साथै, आगामी दिनमा सूचना प्रविधि र नवीनतम प्रणालीको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
यसैबीच, डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि सुधारको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। रजिष्ट्रार श्रेष्ठले प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगबाट कम जनशक्तिबाट पनि छिटो र गुणस्तरीय सेवा दिन सकिने भएकाले २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा राज्यको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
