९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पीडित बचतकर्ताको हित हुनेगरी सहकारी विधेयक अगाडि बढाइयोस्ः पद्मा अर्याल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पीडित वचतकर्ताको हित हुनेगरी सहकारी विधेयक अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सहकारी संस्थाको रकम आफन्तको नाममा राखिएको मात्र आधारमा सञ्चालकलाई कारबाही नगरी संलग्नता स्पष्ट प्रमाणित भएपछि मात्रै कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।

उहाँले सहकारी संस्थाका सञ्चालक वा कर्मचारीले पदीय पहुँचको दुरुपयोग गर्दै वचतकर्ताको रकम अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने तथा सम्पती ओझेल पार्ने प्रवृत्ति देखिएको समेत बताउनु भयो । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न घटनामा संलग्नता पुष्टि भएपनि आफन्त वा नातेदारलाई समेत कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिाने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘परिवार वा निजका व्यक्तिको नाम वा नजिकका व्यक्तिको नाममा रकम भएमा पहिले संलग्न स्पष्ट प्रमाणित वा साक्षी प्रमाणित हुनुपर्ने अनिवार्यताको सहकारी संस्थाका सञ्चालक वा कर्मचारी पदीय पहुँचको दुरुपयोग गरी वचतकर्ताको रकम अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने वा सम्पती ओझेल पार्ने प्रवृत्ति देखिएकाले संलग्नता प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था  गर्नु आवश्यक छ । परिवार वा निजका आफन्तहरुको हकमा संस्थाको रकम उनीहरुको नाममा राखिएको वा उनीहरुको संलग्नता पहिले स्पष्ट रुपमा प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्दोष  व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र पीडित बचतकर्ताको हित दु्वैको दृष्टिकोणले उचित र अपरिहार्य हुन्छ ।’

उहाँले विधेयकमा त्रुटीहरु हटाई सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या हल गर्नेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।