१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई सास्ती दिने २३ जना पक्राउ चितवनमा दुई लाखभन्दा बढी बाख्रालाई पिपीआर खोप सहकारी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा २ प्रतिशत घट्यो, आजदेखि लागू दुर्घटना अपडेटः फोर्स गाडी कर्णालीमा डुब्दा उद्धारमा कठिनाइ सरकारको दाबी : फिफाको एन्फा निलम्बन अहिलेको हस्तक्षेपका कारण मात्रै होइन जनताको करबाट सहकारी बचत फिर्ता गर्न नहुने : सांसद पार्वती विक कर्णालीमा खसेको गाडीमा १४ जना सवार रहेको अनुमान मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे सरकारः पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार हुन् ट्राफिक नियमको पूर्णपालना गर्न मुख्यमन्त्री शाहको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिपक्षको अवरोधका कारण मधेस प्रदेशसभाको बैठक स्थगित



अ+ अ-

काठमाडाैँ । दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा मधेस प्रदेशसभाको बैठक अन्यौलमा परेको छ । बुधबार दिउँसो १ः०० बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको बैठक प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण बसेको केहीबेरमै स्थगित भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा यही असार १ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विद्येयकमा व्यापक त्रुटी रहेकाले संशोधन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीदल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र जनमत पार्टीले बैठक अवरुद्ध गरेको हो । अवरुद्ध बैठक सञ्चालन गर्न सभामुख रामअशिष यादवको पहलमा सत्तापक्षी र प्रतिपक्षीय दलका नेताहरूबीच बुधबारदेखि छलफल भइरहेपनि सहमति जुट्न नसक्दा बैठक अन्यौलमा परेको हो ।

बैठकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको र सहमति भएपछि बैठक सञ्चालन हुने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

बुधबार बसेको बैठकको सुरुमा प्रतिपक्षी दुवै दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकार आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै साना र टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेको तथा बजेटमा प्रतिपक्षमाथि विभेद् गरिएकाले त्यसलाई संशोधन नगरेसम्म बैठक सञ्चालन हुने नदिने अडान लिएपछि सभामुख यादवले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आव २०८३/८४ मा कृषि नवप्रर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।