काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर विगतमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुसंस्कार बसाइएको भन्दै सरकार त्यसलाई सुधार गर्न काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विगतमा विभागमा उजुरी थुपारेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मन नपरेको मान्छेलाई दुःख दिने काम गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भविष्यमा आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि भविष्यमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सम्पती शुद्धीकरण विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभई अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै हाल १३ वटा निकायले यस्तो मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अर्जेन्सीको कारण सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।
