९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टीकापुर नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब तीन करोड



अ+ अ-

काठमाडौं । टीकापुर नगरपालिकाले १९औँ नगरभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को लागि रु एक अर्ब तीन करोड ६७ लाख ७७ हजारको बजेट छ ।

नगरसभाका ज्येष्ठ सदस्य जयराम थारुको अध्यक्षमा भएको सभाले सङ्घीय सरकारबाट रु. ६५ करोड ५६ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट रु १४ करोड ६६ लाख सहयोग प्राप्त हुने तथा आन्तरिक स्रोतबाट रु २४ करोड ४७ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।

सभामा आर्थिक विकास समितिका संयोजक यज्ञप्रसाद न्यौपानेले उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारुले यसअघि नै राजिनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नुभएको तथा उपप्रमुख खडकबहादुर शाह भने हाल निलम्बनमा पर्नुभएकाले ज्येष्ठ सदस्य थारुको अध्यक्षतामा सभा सञ्चालन गरिएको थियो ।

सभामा वडा नं १ का वडाध्यक्ष मोहन विकले नीति कार्यक्रम, वडा नं २ का वडाध्यक्ष दीपक चौधरीले अन्य आर्थिकसम्बन्धी गतिविधि तथा वडा नं ४ का वडाध्यक्ष लालविर चौधरीले विविध प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गरी स्थापना हुने उत्पादन मूलक उद्योगलाई नगरपालिका बुझाउनुपर्ने राजस्व शुल्क १० वर्षका लागि छुट दिने नीति लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको स्वामित्वमा रहेका घर जग्गा, सरकारी अस्पतालको जग्गा, गुठीको जग्गा, मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएका शिक्षण संस्था, कम्पनी, समिति, प्राधिकरण, बोर्ड, मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका सङ्घसंस्थाको घरजग्गा, धार्मिक संस्था, खानेपानी, मसानघाट जस्ता सार्वजनिकस्थलका घर र घरजग्गा सम्पत्तिमा कर नलाग्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।