१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
संसद्मा विशेष समय जारी, सार्वजनिक खरिददेखि सहकारी संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुँदै संसद्मा इन्टरनेट समस्या, प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण प्रभावित विमानस्थलबाट कपडाको ‘कार्गो’मा सुनचाँदीका गहना फेला २०२६ को जुनमा पर्यटक आगमन गत वर्षको तुलनामा १९.५ प्रतिशत वृद्धि रासायनिक मलमा मन्त्री चौधरीको कडा निगरानी, हटलाइनको सूचनाले गुल्मीमा कालोबजारीको पर्दाफास हात्तीपाइले रोग लगाउने परजीवीबारे अध्ययन युक्रेनमा रूसी आक्रमण जारी पछिल्लो आक्रमणमा आठको मृत्यु राजनीतिक दलको संलग्नता भए रेडक्रसबाट अलग हुनुहोस् : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ‘ब्लू बस’ सेवा सञ्चालनको तयारी टीकापुर नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब तीन करोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टीकापुर नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब तीन करोड



अ+ अ-

काठमाडौं । टीकापुर नगरपालिकाले १९औँ नगरभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को लागि रु एक अर्ब तीन करोड ६७ लाख ७७ हजारको बजेट छ ।

नगरसभाका ज्येष्ठ सदस्य जयराम थारुको अध्यक्षमा भएको सभाले सङ्घीय सरकारबाट रु. ६५ करोड ५६ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट रु १४ करोड ६६ लाख सहयोग प्राप्त हुने तथा आन्तरिक स्रोतबाट रु २४ करोड ४७ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।

सभामा आर्थिक विकास समितिका संयोजक यज्ञप्रसाद न्यौपानेले उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारुले यसअघि नै राजिनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नुभएको तथा उपप्रमुख खडकबहादुर शाह भने हाल निलम्बनमा पर्नुभएकाले ज्येष्ठ सदस्य थारुको अध्यक्षतामा सभा सञ्चालन गरिएको थियो ।

सभामा वडा नं १ का वडाध्यक्ष मोहन विकले नीति कार्यक्रम, वडा नं २ का वडाध्यक्ष दीपक चौधरीले अन्य आर्थिकसम्बन्धी गतिविधि तथा वडा नं ४ का वडाध्यक्ष लालविर चौधरीले विविध प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गरी स्थापना हुने उत्पादन मूलक उद्योगलाई नगरपालिका बुझाउनुपर्ने राजस्व शुल्क १० वर्षका लागि छुट दिने नीति लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको स्वामित्वमा रहेका घर जग्गा, सरकारी अस्पतालको जग्गा, गुठीको जग्गा, मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएका शिक्षण संस्था, कम्पनी, समिति, प्राधिकरण, बोर्ड, मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका सङ्घसंस्थाको घरजग्गा, धार्मिक संस्था, खानेपानी, मसानघाट जस्ता सार्वजनिकस्थलका घर र घरजग्गा सम्पत्तिमा कर नलाग्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।