१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
बेपत्ता बालिका खोलामा मृत फेला शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सल्लाहकारमा झा नियुक्त सरकारका आधिकारिक दस्तावेज मोबाइलबाट ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन हवाई इन्धन सस्तो भएसँगै आन्तरिक उडानको भाडा घट्यो, नयाँ दर आजैदेखि लागू राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पुनर्जागरणका लागि सबै इमान्दार बनौँः मन्त्री पौडेल १०० दिनमा उद्योग मन्त्रालयका उपलब्धि सार्वजनिक, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रगति विवरण पेस ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ एपबाटै खाता ब्लक गर्न मिल्ने सुविधा, लगइन नगरि सेकेन्डभरमै… ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ एपबाटै खाता ब्लक गर्न मिल्ने सुविधा नेपाल कानुन समाजका लेखा प्रमुख गणेशमान प्रधानलाई पत्नी शोक शान्ति बाटिकामा रहेका संरचना तत्काल हटाउन कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधन गर्नुअघि संशोधनको नियत र उद्देश्य छुट्याउन जरुरीः अध्यक्ष दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउँदा त्यसको नियत र उद्देश्य स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बुधबार पूर्वसांसद मञ्च, नेपालको ६६औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधन गर्न नहुने दस्तावेज नभए पनि त्यसले मुलुकलाई सुदृढीकरणतर्फ लैजान्छ वा पश्चगमनतर्फ धकेल्छ भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनले संविधान संशोधनको उद्देश्य मुलुकको लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई थप मजबुत बनाउने हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संशोधनको वास्तविक नियत पहिल्यै स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे।

अध्यक्ष दाहालले पूर्वसांसद मञ्चलाई अनुभव, ज्ञान र समृद्धिको केन्द्रका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालको राजनीतिक प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउन संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। हरेक निर्वाचनपछि नयाँ सदस्य थपिने भए पनि संस्थाको अनुभव र योगदानलाई कम आँक्न नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले राष्ट्रिय एकताको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई पूर्वसांसद मञ्चको प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा उल्लेख गर्दै नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षण, संवर्द्धन र सुदृढीकरणमा सबैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अध्यक्ष दाहालले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र वर्तमान संविधान नेपाली जनताको दशकौँ लामो संघर्षको उपलब्धि भएकाले यसको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा सरोकारवालाबीच साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए।