काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण त्रिदेशीय सहकार्यको आधार बनेको छ । उनी भारतको ममिल्लापुरममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक वार्ता गरी नेपाल आएका थिए । भारत शब्द उल्लेख नगरी उनले नेपालले छिमेकसँगको सम्बन्धलाई विशेष ध्यान दिँदै रणनीतिक सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
परराष्ट्रका उच्च अधिकारीका अनुसार चीनको यो शब्दावली नेपाल हेर्ने नीतिमा फेरिएको दृष्टिकोण हो । उसले नेपालसँग रणनीतिक सहकार्य थाल्दै अर्को छिमेकलाई जोड्नुले यसमा बढी चर्चा भएको थियो । भारतसँगको सहकार्यका विषयमा चीनले गरेको कुराकानी बाहिर आएको छैन । तर, अधिकतम कुराकानी सम्पर्क सञ्जालको आडमा रही यही विषयमा भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । अधिकारीका अनुसार यो नेपालको हितमा छ ।
पश्चिमाको रणनीतिविरुद्ध त्रिदेशीय सहकार्य भारत र चीनका लागि आवश्यक रहेको जानकार बताउँछन् । संयुक्त वक्तव्यका अनुसार चीनले नेपालसँग आर्थिक सहकार्यका लागि हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाललाई प्रवेशद्वार बनाई चीन दक्षिण एसियामा पस्न खोजेको संकेत यसबाट मिल्छ ।
चीनले भारतलाई रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक प्याक्ट (आरसीईपीं) अन्तर्गतमा सहकार्यको पहल गरेको अवस्थामा नेपाल पनि जोड्न खोज्नु स्वाभाविक रहेको परराष्ट्रका अधिकारीको भनाइ छ । आसियान प्लसको ब्लकमा चीन, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र दक्षिण कोरियासमेत छन् । चीनले स्वतन्त्र व्यापारको साझा अवधारणा ती मुलुकबीच खोजिरहेको छ । अमेरिकासँग व्यापार द्वन्द्व रहेको अवस्थामा सीले भारतलाई आफूनिकट बनाउने प्रयासअनुरूप यो पहल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
उनले राजनीतिक सहकार्यमा जोड दिएको देखिएको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुँदा यस्ता सहकार्यमा सहज हुने चिनियाँ बुझाइ छ । सीले नेपालसँग साझेदारी गर्न तत्पर रहेको सन्देश दिँदै भारतसँग नेपालबारे छलफल भएको सुनाएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यो क्षेत्रमा सहकार्यको विषय उठाएको प्रसंग उनले उल्लेख गर्दै मोदीको शुभकामना रहेको बताएका थिए । यसबारे उनले नेपालको धारणासमेत मागेका थिए ।
चीनले प्राथमिकता दिएको विषय हो, चीन–भारत सहकार्य । त्यसमा नेपाल तानिएको छ । उनीहरूले नेपालबारे ममिल्लापुरममा छलफल गरेको र नेपाललाई सहयोग गर्दै जानुपर्ने विषय राखेको पनि देखिन्छ । भ्रमणको १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य र त्यसअघि भएका २० सम्झौता÷समझदारीमा भने त्यस्ता विषय देखिँदैनन् । छलफलमा भने यो प्रसंग उठेको परराष्ट्रका अधिकारीले बताए ।
‘हाम्रा राष्ट्राध्यक्षले किन भारतपछि नै नेपाल रोज्नुभयो रु यसबाट पनि अनुमान गर्नुहोस्’, सीको टोलीका एक सदस्यले भने, ‘चीन र भारतबीच भइरहेको शान्ति एवं विकासको साझेदारीमा नेपाललाई जोड्दै सहकार्यमा लैजाने चीनको प्रयास रहन्छ ।’ चीन–भारत सहकार्यमा नेपाल अर्थात् ‘टु प्लस वान’को विषयमा नेपाल उत्साही बनेको थियो । चीन–भारत सहकार्यको बीचमा रहेर नेपालले आफूलाई फाइदा हुने रणनीति लिनुपर्ने सुझाव सीले दिएका थिए ।
चीन नेपाललाई ‘प्लस वान’ भूमिकामा राख्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । भारतसँग यस विषयमा छलफल गर्न सुझाएको ती अधिकारीले बताए । पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले यसमा नेपाल असहमत हुनुपर्ने आफूले नदेखेको बताए । ‘यस्ता सहकार्यमा प्रवेश गर्दा दुवै मुलुकलाई विश्वासमा लिएर नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ भने कतिपय अवस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले भुल्न नहुने अर्को पक्ष भनेको चीन आफ्नो अभियान लिएर हिमालमुन्तिर झरिसकेको छ’, उनले भने, ‘यो अभियान सार्क मुलुक हुँदै मध्यपूर्वसम्म जान सक्छ । यसमा नेपालले आफूलाई केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्छ ।’
चीन र भारतबीच कायम हुने स्थायित्वले शान्ति र विकासमा भूमिका खेल्ने उनले बताए । नेपालले सजगता भने अपनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । चीनको छिमेकमध्ये सबैभन्दा सहज र शान्त नेपाल रहेकाले सीले पारम्परिक सम्बन्धलाई राजनीतिक तहबाट अगाडि बढाउन प्रयास गरेको देखिन्छ । आशा गरेअनुरूपको सहयोग घोषणा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नगरे पनि सम्बन्धलाई उच्च तहबाट रिफ्रेस (पुनर्ताजगी) गरेको राजनीतिशास्त्री एवं विश्लेषक हरि शर्माको ठम्याइ छ ।
उनका अनुसार सीको भ्रमणले छिमेकमा नेपालसामु अवसरसँगै चुनौती थपेको छ । यसलाई नेतृत्वले कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित त भनियो तर त्यसको आधारमा नेपालले कति काम कसरी अघि बढाउँछ भन्ने महŒवपूर्ण रहन्छ’, उनले भने, । चीनतर्फ हाम्रो अझै व्यवस्थित सडक छैन । तर, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसलाई निर्माण चरणमा लैजाने विषयमा भएका प्रतिबद्धताले चीनले नेपाल मात्र होइन, भारतीय बजारसमेत नियालेको प्रस्टिन्छ ।
चीन तातोपानीभन्दा केरुङतर्फ बढी उत्साहित हो कि भन्ने संकेत मात्र होइन, त्यो रणनीतिक साझेदारीको सञ्जाल विस्तारको राजनीतिक सन्देश नै हो । सी भ्रमणले राजनीतिक सन्देश दिए पनि सहमतिको ‘ठोस माइन्युट’ नपढी के भएको भन्न नसकिने प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार संयुक्त वक्तव्य र सम्झौताले अधिक विषयमा संकेत गरेको छ । वास्तविक सहकार्य के हो त्यो पाटो केलाउन बाँकी रहेको उनको धारणा छ ।
रणनीतिक साझेदारीको अर्थ र सीमा के हो ? सुरक्षा सहकार्यले कुन विषय जोड गरेको भन्नेलगायत विषय केलाउनुपर्ने उनले बताए । ‘भ्रमणको बाहिरी पाटो राम्रै देखिएको छ’, उनले भने, ‘भित्री पाटो अध्ययनपछि भन्न सक्छु । मुख्य विषय सहकार्य कुन ढंगबाट भन्ने हो ।’ सत्तारुढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यो भ्रमण हरेक दृष्टिले सफल रहेको बताएका छन् । भारतमा नेपालबारे कुरा भएको बुझ्न सकिने तर औपचारिक छलफलमा त्यो प्रस्ट नभनिएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा त्यसबारे बताइएको भए त्यसको जानकारी आउने उनले बताए । ‘बाहिर भन्नै नमिल्ने कुराकानी भएको छैन’, उनले भने । चीनतर्फ नेपालबाट २ अर्ब १० करोड रुपैयाँको सामान निर्यात भएको थियो । आयात भने २ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोडको थियो । यो घाटा घटाउन नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चीनको लगानीबारे र शून्य भन्सारदरमा खासै छलफल गर्न सकेको देखिँदैन । व्यापारिक र औगोगिक विषयमा संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्ने विषयले आशा भने जगाएको देखिन्छ ।
चीनले नेपालका तीन उत्तर–दक्षिण करिडोर, कोसी गण्डकी र कर्णाली इकोनोमिक करिडोरका लागि पुरानो प्रतिबद्धतालाई सम्भाव्यता अध्ययनमा लैजाने विषय सकारात्मक रहेको जानकार बताउँछन् । त्यही आधार पनि त्रिदेशीय सहकार्यको एक पाटोका रुपमा लिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । ‘नेपाल–भारत–चीन भने पनि नभने पनि सहकार्य हुने त्रिदेशीय नै हो’, एक अधिकारीले भने, ‘यसमा नेपालले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने नेतृत्वमा निर्भर रहन्छ ।’ अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
