काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूमिहीन र सुकुमबासीमाथि सरकारले अपनाएको व्यवहारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
कांग्रेस सांसद दुर्गा गुरुङले वैकल्पिक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको बताइन्।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै उनले देशका विभिन्न स्थानमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बासस्थान हटाइँदा सरकारले आवश्यक संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाइन्। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न र आवासको हक सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनका क्रममा त्यसको पालना नभएको उनको भनाइ थियो।
गुरुङले बस्ती हटाउनुअघि सम्बन्धित पक्षसँग संवाद, कानुनी प्रक्रिया र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसो नगर्दा नागरिकले अनाहकमा दुःख पाएको उल्लेख गरिन्। विशेषगरी एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार घर भत्काइएपछि धेरै बालबालिकाको अध्ययन प्रभावित भएको, विद्यालय जाने वातावरण बिग्रिएको तथा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नसमेत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। गरिब नागरिकको घर भत्काएर मात्र विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
सांसद गुरुङले भूमिहीन र सुकुमबासीलाई अपराधीको रूपमा व्यवहार नगर्न सरकारसँग माग गर्दै संवाद, कानुनी प्रक्रिया र न्यायोचित पुनर्स्थापनामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। साथै वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी जग्गा व्यवस्थापनको काम शीघ्र टुङ्ग्याउन, प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा पुनः सञ्चालन गर्न तथा बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरिन्।
उनले कुनै पनि घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, पीडितलाई न्याय दिलाउन र बल प्रयोगभन्दा विधिको शासन तथा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याइन्।
