काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक गतिविधि र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण लिएर उपभोग गर्ने नभई आर्थिक सामथ्र्य बढाउने गरी लगानी गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋणको उपयोगिता र उत्पादकत्वमा सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा निश्चित पूर्वाधार आयोजनाहरूमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो । विगतमा चिनियाँ, भारतीय, अमेरिकी र रुसी अनुदानमा पृथ्वी राजमार्ग तथा महेन्द्र राजमार्ग जस्ता परियोजना बनेको स्मरण गर्दै उहाँले पछिल्लो समय नेपालले आफ्नै स्रोत र ऋणबाट माथिल्लो तामाकोशी, मध्यपहाडी राजमार्ग र ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू अगाडि बढाएको बताउनु भयो ।
सार्वजनिक ऋणका बारेमा बाहिर चलेका चर्चाको खण्डन गर्दै उहाँले आफूले कहिल्यै पनि ऋण विना देश चल्दैन भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै मन्त्री वाग्लेले हाल बैंकहरूमा अधिक तरलता रहेको र निजी क्षेत्रको माग सुस्त भएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन खोजेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमा (जीडीपीको ५.५ प्रतिशत) भित्रै रहेर ऋण परिचालन गरिएको उहाँको दाबी छ ।
ऋणको भारबारे तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले विगत १० वर्षमा नेपालको ऋण र जीडीपीको अनुपात २५ प्रतिशतबाट बढेर ४३ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिनुभयो । वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा ३० खर्बको ऋणको दायित्व प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले आन्तरिक राजश्व वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गरी यो अनुपातलाई स्थिर राख्न प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो ।
वैदेशिक ऋणका शर्तहरूबारे सांसदहरूको चासोमा मन्त्री वाग्लेले राष्ट्रको हित प्रतिकूल हुने कुनैपनि शर्त स्वीकार नगर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय निकायबाट लिइने सहुलियतपूर्ण ऋणका प्रक्रिया पारदर्शी हुने र द्विपक्षीय ऋणको तुलनामा ती सस्तो हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विश्लेषणअनुसार नेपाल हाल ऋणको न्युन चाप (लो स्ट्रेस) भएको मुलुकको सूचीमा रहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले ४८ देखि ५० प्रतिशतसम्मको ऋण भारलाई स्वास्थ्य सीमा मानिने बताउनु भयो । सरकारले आगामी दिनमा ऋणको सही सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रको सामथ्र्य बढाउन थप सजगता अपनाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
