१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
करको दर घटाएर राजश्व बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको योजनाः ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई आधार बनाइने आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्ट पार्नुपर्ने विपक्षीको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसहित विपक्षी दलहरुले मुलुककोे सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे सदनमै पुनः स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सभाको आजको बैठकको प्रारम्भमा विपक्षी दलका सांसद आफ्ना आसनबाट उठेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उहाँहरुलाई आफ्ना धारणा सदनमा प्रस्तुत गर्न समय दिनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसका रेनुका काउँचाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुले सदनको गरिमा घटाएको आरोप लगाउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का डा पुष्पराज कँडेलले पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई सरकारले पूर्वाग्रही भएर पक्राउ गरेको आरोप लगाउनुभयो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नेतर्फ सरकारका प्रयास परिलक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले प्रदेशसभा खारेज गरी सङ्घीयताको पुनःसंरचना गर्ने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्तावप्रति विमति जनाउनुभयो । श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।