काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रदेशसभा खारेज गर्ने तथा संघीयता कमजोर पार्ने खालको निर्णय गरे त्यसले देशलाई गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले रास्वपाले महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीको निर्णय गरेको भए त्यो ‘ठूलो भूल’ हुने बताएका हुन्।
उनले एकातिर सरकारकै नेतृत्वमा संविधान संशोधनबारे बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने र अर्कोतिर कुनै दलले आफ्नो एकल धारणा अरूमाथि थोपर्ने प्रयास गरे राजनीतिक दल, विभिन्न जातीय समुदाय र आम नागरिकबीच विश्वासको संकट पैदा हुने उल्लेख गरेका छन्।
भट्टराईले नेपालजस्तो जातीय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा लामो संघर्ष र बलिदानपछि निर्वाचित संविधानसभाबाट सहमतिका आधारमा स्थापित संघीय संरचना भत्काउने प्रयासले गम्भीर जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्।
उनले संविधान संशोधनका विषयमा व्यापक राष्ट्रिय सहमति नबन्दासम्म संघीयता वा प्रदेश संरचना हटाउने बहसभन्दा सुशासन र विकासमा केन्द्रित हुन राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिएका छन्।
“नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु सट्टा संविधान संशोधनबारे अधिकतम राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल चूपचाप सुशासन र विकासतिरै केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ,” भट्टराईले लेखेका छन्।
