१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
मनसुनबाट ५१ हजार घरधुरी प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान, २ लाख २६ हजार नागरिक जोखिममा कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिँदै नेपालगञ्जले ल्यायो एक अर्ब ७६ करोडको बजेट रास्वपा महाधिवेशन: खुल्ला मधेसी केन्द्रीय सदस्य पदमा श्रम मन्त्री यादवको उम्मेदवारी रास्वपाको महाधिवेशन नसकेपछि भोलि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनयुक्त महानगरमा जोड रास्वपा महाधिवेशनः निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढेसँगै नेता, कार्यकर्ता भोट माग्न व्यस्त होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीलाई २५ हजार दिएर हटाउने प्रयास खेदजनक : राजेन्द्र लिङ्देन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरुको प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैनः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाँल ‘गास, बास र कपास सुनिश्चित गर’ भन्दै दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई रास्वपाको ‘वेलकम किट’, झोलाभित्र क्यापदेखि आईडी कार्डसम्म
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले कुनैपनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मानव अधिकार हनन हुन नदिन कडा निगरानी राख्नुपर्दछः तपबहादुर मगर



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने काम सरकारको भएको बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष मगरले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कुनै पनि किसिमबाट मानव अधिकार हनन भएको भए त्यसको निगरानी राख्ने काम गर्न पनि सरकारलाईं सचेत गराए ।

उनले मानव अधिकारको सम्मान गरेर अघि बढ्ने काममा केन्द्रित हुन व्यवसायीहरुलाई पनि निर्देश गरे । अध्यक्ष मगरले आयोगको मानव अधिकारको उल्लंघन गरेमा दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने पनि गरिरहेको बताए।

उनले भने, “मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले यसको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरी कुनै किसिमबाट मानव अधिकार हनन हुन गएको छ भने त्यसको सरकारले निगरानी राख्नुपर्दछ । त्यसै गरेर व्यवसाय गर्ने विजनेसम्यानहरुले पनि आफनो विजनेस सञ्चालन गर्दा मानव अधिकारको हनन हुन दिनु हुँदैन । त्यसको सम्मान गरेर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर व्यवसायीहरुले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएन भने कसरी मानव अधिकार हनन भयो ? भन्नेकुराहरु आउँछ । त्यसमा आयोगले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।”

अध्यक्ष मगरले सरकारले कुनैपनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपभोक्ताको मानव अधिकार हनन हुन दिन नहुने पनि बताए ।




भर्खरै