७ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न यसरी जोड्न सकिन्छ बाली र काठमाडौँः इन्डोनेसियाली पर्यटन उपमन्त्री संस्कृतिमन्त्री पाण्डे र भारतीय राजदूतद्वारा कला प्रदर्शनी अवलोकन मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दाःदोषी ठहर भएका तीन कम्पनी र चार व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण संविधान कार्यान्वयन नहुनु नै संशोधनको आधार होः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अब देश सम्हाल्न गाह्रो छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र घुन्सा हेलिकप्टर दुर्घटनाको १८ वर्षः वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम गरी स्मरण मुगु ६५औँ साक्षर जिल्ला ‘भेन्टिलेसन’को रड काटेर फरार भएका सात थुनुवा पक्राउ प्रधान सेनापति र फ्रान्सका राजदूतबीच भेट सुविधासम्पन्न मुलपानी क्रिकेट मैदान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ– राखेप सदस्यसचिव घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बुहारीलाई आयोगको सदस्य बनाउन फर्जी कागजात गर्दा लोकसेवा आयोग गठन विवादमा



अ+ अ-

काठमाडौं। प्रदेश ५ का प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोख्र्रेलले फर्जी कागजात पेस गरी आफ्नै बुहारी राहेल पोख्रेललाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिलाएको खुलासा भएको छ । यससँगै प्रदेश ५ को लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रिया विवादमा परेको छ ।
लोकसेवा आयोगको सदस्य हुन आवश्यक पर्ने योग्यता र अनुभव विपरीत शर्माले आफ्नी बुहारीलाई बलपूर्वक नियुक्ति दिलाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

लोकसेवा आयोगजस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकायमा फर्जी कागजातका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने परम्परा देखिएसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोग भर्ती केन्द्र बन्ने खतरा बढेको छ । प्रदेश लोकसेवाको सदस्यमा नियुक्त भएकी पोख्रे्रल कुनै अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न छैनन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्रदेश लोकसेवा आयोग सिफारिस समितिमा विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा बलदेव शर्मा पोख्रेल सदस्य छन् । उनी नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध हुन् ।

शर्माले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी आफ्नै बुहारीलाई लोकसेवा आयोगमा नियुक्ति दिलाएका हुन् । तीन जना सदस्य रहने सिफारिस समितिमा अर्का सदस्य प्रदेशसभाका सभामुख रहन्छन् । सिफारिस समितिले समेत राहेलको शैक्षिक योग्यता र अनुभवलाई सूक्ष्म रूपमा नहेरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिको क्षमतामाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ । सिफारिस समितिका अर्का सदस्य सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती छन् ।

प्रदेश लोकसेवा केन्द्रीय लोकसेवा आयोगकै सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जसअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगमा नियुक्ति पाउनेमध्ये ५० प्रतिशत सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसैगरी, आयोगको सदस्य हुन विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने समेत संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, यो संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै फर्जी कागजातका आधारमा राहेललाई नियुक्ति दिलाइएको छ । राहेललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा उनले पेस गरेका शैक्षिक योग्यता र अनुभवका प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पाइएको छ । मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषणबिना नै राहेललाई हचुवाको आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले राहेललाई आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिइसकेका छन् तर नियुक्ति पछि राहेलका योग्यता र अनुभवको प्रमाणपत्र नक्कली भएको पाइएपछि उनको शपथ भने रोकिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राहेलको शैक्षिक योग्यता र अनुभव नक्कली भन्दै उजुरी परेको छ ।प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सदस्यको नियुक्ति पाएकी राहेलको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र अनुभव नक्कली भन्दै आवश्यक छानबिन र कारबाहीको मागसहित बुटवलस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार राहेलले सदस्यका लागि पेस गरेको योग्यता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको कागजातमा २०५७ सालदेखि नै निमावि तहको शिक्षिका भएको उल्लेख गरिएको छ ।

जबकि उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०५८ सालमा एसएलसी गरेको उल्लेख छ । उनको अनुभवको पत्रमा एसएलसी उत्तीर्ण हुनुभन्दा अघि नै निमाविको शिक्षिका भएको उल्लेख छ । जबकि निमाविको शिक्षिका हुन कम्तीमा पनि १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । तर, उनी एसएलसी उत्तीर्ण नहुँदै कसरी निमाविको शिक्षिका बनिन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । उनले २०६० सालमा आएर मात्रै १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेकी छन् । उनले पेस गरेको कागजातलाई आधार मान्दा एकपछि अर्को फर्जी विवरण पेस गरिएको पाइएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश तथा सो प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी छनोट गरी सिफारिस गर्नुुपर्छ । सहसचिव स्तरसम्मका कर्मचारी छनोट गर्नुपर्ने दायित्व सो आयोगमा रहन्छ तर अनुभव न्यून रहेकी एक सामान्य शिक्षिकाले आयोगको सदस्यका रूपमा सहसचिवको अन्तर्वार्ता कसरी लिन सक्लिन् भन्ने प्रश्न समेत सिर्जना भएको छ । यसले लोकसेवा आयोगको गरिमासमेत हवात्तै घट्न सक्ने देखिएको छ । प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता शर्माले आफ्नो बुहारीले स्नातकोत्तर गरेकाले शैक्षिक योग्यता पुगेको दाबी गरे ।

‘केन्द्रको लोकसेवा जस्तो होइन, यो प्रदेशको लोकसेवा आयोग हो । हामी आफैले बनाएको मापदण्डअनुसार उनको सबै योग्यता पुगेको छ,’ शर्माले भने । शर्माले प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष मुख्य मन्त्रीको कोटाबाट र बाँकी दुई सदस्य सभामुख र विपक्षी दलको नेताको कोटाबाट नियुक्तिको सिफारिस गरिएको बताए । मुख्य मन्त्री र सभामुखले आआफ्नो कोटाबाट एक–एक जना नियुक्त गर्दै बाँकी एक जनाको नाम मसँग मागेपछि बाँकी रहेको महिला कोटामा मैले मेरै बुहारीलाई प्रस्ताव गरेको हुँ,’ विपक्षी दलका नेता पोख्रेलले भने । राजधानी दैनिकबाट