९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
महाधिवेशनमा सबैलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर, विवेकका आधारमा नेतृत्व छान्न सभापति लामिछानेको आग्रह चितवनमा रास्वपाको बन्द सत्र सुरु नेप्से परिसूचक २६ दशमलव १६ अङ्कले घट्यो रास्वपा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि शुल्क नलिने निर्णय, बुझाएको रकम फिर्ता लिन सकिने समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्न ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना मौसम अनुकूल हुँदा रास्वपाको महाधिवेशन सहज, गर्मीको प्रभाव न्यून पक्राउ परेका विष्णु पौडेललाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ५ दिनको अल्टिमेटम, प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार राहत दिने निर्णय शिशिर खनालद्वारा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा जलन उपचार सेवा विस्तार : १८ अस्पतालमा विशेष वार्ड सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी नबनाउन आग्रहः राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भएको ठहर



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा दायर हुने प्रत्येक रिट निवेदनमा आफूलाई विपक्षी बनाउने परिपाटीप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत कानून तथा मानव अधिकार सचिव पुष्कर सापकोटाले असंवद्ध विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदा राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भइरहेको बताउनुभएको हो ।

सचिव सापकोटाकाअनुसार हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित ३८ वटा निवेदनहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । ती फैसलाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिका नभई विभिन्न विषयगत निकायहरूसँग सम्बन्धित हुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले अदालतसमक्ष रिट दर्ताकै समयमा सम्बन्धित निकायको पहिचान गरी आवश्यक पक्षलाई मात्र विपक्षी बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

कतिपय रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता आवश्यक नहुँदा पनि विपक्षी बनाइने र त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्दा राज्यको जनशक्ति र समय खर्च भइरहेको सुवेदीको तर्क छ । कतिपय अदालती फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक रूपमै कठिन हुने गरेको भन्दै उहाँले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता भोग्नुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पनि ३८ वटा निवेदन रहेछन् । ती निवेदनहरूमा फैसला भए पनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैं कार्यान्वयन गर्ने खालका हुँदैनन् । ती विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित हुन्छन् र हामी आएलगत्तै फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं । बेला–बेलामा हामीले ताकेता पनि गरिरहेका हुन्छौं । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गर्दागर्दै पनि कतिपय अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट अथवा हाम्रो कार्यपालिका तर्फबाट सम्मानित अदालतसँग पनि एउटा अनुरोध छ । बेला–बेलामा उठिरहने विषय के हो भने हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनै पर्ने जस्तो अभ्यास देखिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यो आवश्यक हुँदैन । कुन निकाय वास्तवमा सम्बन्धित हो, त्यसलाई मात्र विपक्षी बनाइनुपर्छ । यो कुरा अघिको प्रस्तुतीकरणमा पनि उल्लेख भइसकेको छ ।’

अदालती प्रक्रिया र प्रशासनिक समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव सापकोटाले पुराना र जटिल फैसलाहरूको समाधान खोज्न सबै सरकारी निकायहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।