४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar प्रधानन्यायाधीश शर्मा चीन प्रस्थान News Polar ‘ग्रे जोन’ रिपोर्टमा नाम जोडिएकाले जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ : महेश बस्नेत News Polar एमाले कार्यदलको प्रतिवेदनमा अध्यक्षको राजीनामा र नेतृत्वबाट हटाउने विषय छैन–सचिव बस्नेत News Polar एमाले कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार, नेतृत्व पुनर्गठनको विषय समावेश छैन News Polar सञ्चारकर्मीमाथि ओलीको आक्रोश : ‘माइक ल्याएर मुखमा नघोच्नुस्’ News Polar इरान युद्धको लागत बढ्दै, अमेरिकाको खर्च ४३ अर्ब ६० करोड डलर News Polar बाढी प्रभावितलाई चिनियाँ सहयोग News Polar नेपाली आईटी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्दै नास–आईटीको स्वीट्जरल्यान्डमा टेक रोडशो News Polar ‘सरकारले वातावरण बनाइदिए समयमै काम गर्न सकिन्छ–पूर्वाधार विकासलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ’ News Polar ‘मधेसलाई द्वन्द्वको मैदान बन्न दिँदैनौँ, समाज जोड्न मेची–महाकाली पदयात्रा गर्छु’- सांसद सिंह News Polar भोटेकोशी बाढीः एक हजार ४३६ शव भेटिए News Polar सूर्य थापाले भने– ‘ओलीकै प्यानलबाट जितेकाले पुनर्गठन भन्न मिल्दैन News Polar एसियाली खेलकुदको पहिलो स्वर्ण जापानलाई, चीनकी १३ वर्षीया पौडीबाजको उत्कृष्ट प्रदर्शन News Polar संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागिता हाम्रो कानुनी अधिकार हो : इरान News Polar असोज ८–११ मा भीषण वर्षाको जोखिम, सजग रहन मौसमविद् उपाध्यायको आग्रह News Polar उपत्यकामा रात्रीकालीन बस सेवा विस्तार, ९ स्थानीय तह एकजुट News Polar परराष्ट्र मन्त्रालयमा वातावरण कूटनीति शाखा स्थापना News Polar कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनमा आएपछि पृथ्वी राजमार्गमा सवारी चाप बढ्यो News Polar डिजिटल रूपान्तरण राष्ट्र निर्माणको परियोजना हो : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना News Polar क्षेत्रगत विज्ञको राष्ट्रिय रोस्टर तयार गर्दै महिला मन्त्रालय

जनता आवास कार्यक्रमका घर पहुँचवालालाई

जनता आवास कार्यक्रमका घर  पहुँचवालालाई
अ+ अ-

काठमाडौं । सम्झौता भएको आठ महीना बितिसक्दासम्म पनि डडेल्धुरामा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भइरहेका अधिकांश घर अलपत्र परेका छन् । घर निर्माण नहुँदा लाभग्राहीको घरमा बस्ने सपना पूरा हुन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भइरहेका घर बनाउने रकम नआउँदा अलपत्र परेका हुन् । लाभग्राहीले सम्झौताअनुसारको रकम नपाउँदा निर्माण भइरहेका घर अलपत्र परेका छन् ।

सम्झौताअनुसार प्रतिघरका लागि रु तीन लाख ३२ हजार सरकारले चार किस्ता गरी लाभग्राहीलाई दिइनुपर्ने हो । कतिपय घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म पनि लाभग्राहीले पहिलो किस्तावापतको रु ८२ हजार मात्रै पाएका छन् ।

यस्तै कतिपय लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकमको भन्दा बढी रकम खर्चेर घर निर्माण गरेका छन् । घर निर्माणको अवस्था हेरेर एक वर्षसम्म पूरै रकम दिनुपर्ने भए पनि रकम नदिँदा आफूहरु मर्कामा परेको अमरगढी नगरपालिका–१ का लाभग्राही कमेले टमोटाले गुनासो गर्नुभयो ।

कतिपय परिवारले घर निर्माणका लागि डकर्मीलाई नै ठेक्का दिएका थिए । किस्ता अहिलेसम्म नआउँदा अन्तिम चरणमा पुगेको घरको काम गर्नेलाई पैसा दिन नसकेपछि उखेलेरै भए पनि ढुङ्गा, काठ बिक्री गर्छांै भनी घरसम्म पुग्ने गरेका अमरगढी नगरपालिका–१ की पार्वती टमोटाले बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा बजेट आएको भए पनि प्रदेश सरकारबाट रकम निकासा नहुँदा लाभग्राहीलाई बाँकी रकम दिन नसकेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन फिल्ड कार्यालय डडेल्धुराका सवइञ्जिनीयर दिनेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

जनता आवासअन्तर्गत जिल्लाभरि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १९० घर निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म १०० जनाले पहिलो किस्तावापतको रकम पाएको उहाँले बताउनुभयो । तीस जनाले दोस्रो किस्तावापतको रकम पाएका छन् भने सात जनाले मात्रै पूरै रकम पाएको उहाँले बताउनुभयो । बाँकी लाभग्राहीले पहिलो किस्तावापतको रकम पनि नपाएको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै विगतदेखि सञ्चालन भइरहेको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जनता अवासको घर पहुँचवालाले पाएको देखिन्छ । दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, सिमान्तकृत समुदायका लगि भनिए पनि डडेल्धुरा जिल्लामा हुने खाने व्यक्तिले डडेल्धुरामा जनता आवासको घर पाएका छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारीले नै जनता आवासको नाममा लाभ लिएका छन् ।

स्थानीय राम्रै घर भए पनि अर्काको घर देखाई स्थायी जनप्रतिनिधिले जनता आवास कार्यक्रममा लाभ लिएको कतिपयको गुनासो छ । एकै परिवारका सबै सदस्य तथा परिवारका अन्य व्यक्तिका नाममा जनता आवासको लाभ लिइरहेका छन् भने वास्तविक लाभग्राहीले लाभ लिन नपाएको अमरगढी नगरपालिका–१ का मनोज ताम्राकारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविकभन्दा पनि पहुँचवालाले जनता आवासको लाभ लिइरहेका र वास्तविक लाभग्राहीले हालसम्म जनता आवासको घर नपाइरहेको उहाँको गुनासो छ ।

उहाँले भन्नुभयो, पछिल्लो समय दलित जनप्रतिनिधिले आफ्नै परिवारको सदस्यको नामा जनता आवासको घर छनोट गरेका पाइएको छ । डडेल्धुरा जिल्लामा पक्की घर भएका तथा सदरमुकाममा ठूलै सामाजिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुले सबैभन्दा पहिले जनता आवासबाट घर लिएका उहाँले बताउनुभयो ।