८ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजले सप्ताहव्यापी रजत महोत्सव कार्यक्रम गर्दै नेपालको पहिलो ओटीटी लाइसेन्स प्राप्त प्लेटफर्म डिगो, विश्वव्यापी स्ट्रिमिङ अधिकारसहित अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारमा सभापति थापाद्वारा नेता खरेलको निधनप्रति दुःख व्यक्त सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न मन्त्री तिमिल्सिनाको निर्देशन देवनगरमा ५० हेक्टरको ‘टाइगर सेन्चुरी’ बनाएर समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी अत्यधिक गर्मी बढेपछि कञ्चनपुरका विद्यालय चार दिन बन्द कोटेश्वर र जडीबुटीमा यात्रुलाई सास्ती दिने १० पक्राउ सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाद्धारा रासस चितवनको निरिक्षण सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा ५ लाख एन्टीरेबिज भ्याक्सिन खोप आउन सकेन मनसुन चार प्रदेशमा विस्तार, नेपालमा यस वर्ष ६ दिन ढिलो प्रवेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा ५ लाख एन्टीरेबिज भ्याक्सिन खोप आउन सकेन



अ+ अ-

काठमाडौँ: सरकारले समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा एन्टीरेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) खोपको देशभर अभाव भएको छ ।

विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिका कारण दररेट समायोजनको समस्या र पश्चिम एशियामा जारी तनावका कारण सरकारले टेण्डर प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा खोपको आपूर्ति हुन सकेको छैन । कुकुर, बाँदरलगायत जनावरले टोकेपछि एन्टी रेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) लगाइन्छ । चिकित्सककाअनुसार जनावरले टोकेको थाहा पाएपछि खोप सकेसम्म चाँडै लगाउनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समिरकुमार अधिकारी बजार मूल्य बढेका कारण पुरानो दररेटमा खोप खरिद सम्भव नभएको र त्यसअनुसार नयाँ दररेट मिलाएर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दा एन्टीरेबिज भ्याक्सिन खरिद प्रक्रियामा ढिलाई भएको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार करिव ५ लाख भायल एआरभी खोप खरिदको टेण्डर अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि आपूर्ति प्रक्रिया अझै शुरु भएको छैन ।

उहाँले सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग समन्वय गरेर आकस्मिक रूपमा एन्टि रेबिज भ्याक्सिनहरू अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार आईतवार मात्र चार हजार पाँच सय भायल एआरभी खोपहरू नेपाल आएका छन् । उक्त मात्रामा भित्रिएको खोपले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका लागि मात्र एक महिनाका लागि पुग्ने अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँले त्यसबाहेकका एन्टीरेबिज भ्याक्सिनहरूको लागि यही असार १६ गतेभित्र सम्झौता प्रक्रिया टुंगिएर आपूर्ति प्रक्रिया शुरु हुने बताउनु भयो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक अधिकारीले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव हुन नदिनेगरी आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र अन्तर्गत रहेको विभागबाट हामीले सबैतिर, देशभरिका अस्पतालहरूमा रेबिजविरुद्धको खोपको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने कामहरू गरेका छौँ । अहिले विश्वव्यापी बजारमा परेको मूल्य वृद्धि, युद्ध, डलरको नेपाली मूल्यसँगको फरकपनलगायतका कारणले सरकारले विगतमा खोपको टेण्डर गर्दाखेरी पनि त्यो दर रेटभित्रमा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । मूल्य धेरै आकासिएको अवस्था रह्यो । अहिले पछिल्लो समय दर रेटलाई बजारमा उपलब्ध दर रेटको हिसावले सामञ्जस्य गरेर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेर, त्यो टेन्डरको पनि अन्तिम रूपमा आइसकेको छ । अब चाँडै टुङ्गिएर खरिद भएर आपूर्ति हुने अवस्थामा छ । झन्डै ५ लाख भायल एन्टि रेबिज भ्याक्सिनहरू उपलब्ध हुने गरी टेण्डर प्रक्रियाहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । यो बिचमा अभाव भएको विषयहरूलाई अलिकति बजारमा अलिकति न्यून भएको, सरकारले आपूर्ति गरिरहेको ठाउँहरूमा अलिकति न्यून भएको कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले आकस्मिक व्यवस्थापन गरेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग समन्वय गरेर आकस्मिक रूपमा एन्टि रेबिज भ्याक्सिनहरू अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गरेको छ । हिजो मात्रै पनि केही मात्रामा खोपहरू आएका छन् । झन्डै ४ हजार ५ सय भायल खोपहरू आएका छन् । त्यो भनेको एउटा खोपले ५ जनालाई लगाउन पुग्छ । त्यस हिसाबले हेर्दाखेरी शुक्रराज हस्पिटल जहाँ देशभरिमा सबैभन्दा बढी एन्टि रेबिज भ्याक्सिन लगाउन आउनुहुनेहरूको संख्या छ, त्यहाँको आपूर्ति व्यवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने झन्डै एक महिनालाई पुग्ने अवस्था छ । त्यसभन्दा बाहेक हामीले अब यो खोप कहिले आउँछ ? कतिखेर सम्म आउँछ भन्दा हाम्रो टेन्डरको प्रक्रियाको हिसाबले आज हामी कुरा गरिरहँदा जेठ ७ गते भयो, १६ गते सम्मबाट चाहिँ त्यसको सम्झौता भएर एन्टीरेबिज भ्याक्सिन उपलब्ध हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसभन्दा बाहेक थप एन्टीरेबिज भ्याक्सिनको अतिरिक्त इम्युनोग्लोबुलिनको पनि अहिले १७ हजार भन्दा बढी इम्युनोग्लोबुलिन पनि आउने अवस्थामा त्यसैगरी खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढिराखेका छन् ।’

सर्पदंशको भ्याक्सिन ‘एन्टिस्नेक भेनम’को हाहाकार, सरकार भन्छ–अभाव छैन

सर्पदंशका घटना सबैभन्दा बढी हुने वर्षाको मौसममा देशभर सर्पदंशको भ्याक्सिन (एन्टिस्नेक भेनम)को समेत अभाव भएको छ । अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधिको रुपमा मानिने एन्टिस्नेक भेनम अभावका सर्पदंशको कारण तराईका क्षेत्रसहित देशभर समस्या भएको छ । सरकार भने सर्पदंशको उपचारका लागि आवश्यक एन्टिस्नेक भेनमको अभाव नरहेको दाबी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक अधिकारले सर्पदंशविरुद्धको भ्याक्सिनको उपलब्धतामा चुनौती नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले  भ्याक्सिन आपूर्तिको लागि सम्झौता सम्पन्न भई सप्लायर्सहरुलाई भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न भनिसकिएको बताउनुभयो । उहाँले रेबिज र सर्पदंशविरुद्धका भ्याक्सिनहरु पाइपलाइनमा रहेको भन्दै अगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्ति समस्या नहुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘सर्पदंश उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सर्पदंश सम्बन्धी जुन भ्याक्सिन छ, त्यो भ्याक्सिनको उपलब्धतामा पनि धेरै ठूलो चुनौतीहरू छैनन् । यसमा पनि विश्वव्यापी बजारमा आएको मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति सबैसँग जोडिएका विषयहरू रहने भए, यसमा चाहिँ अब यो हामीले विगतमा समयमै टेण्डर गरेर उपलब्ध हुन अलिकति गाह्रो भएको अवस्थामा अहिले टेन्डर भएर टेण्डर पनि फाइनल भएर सम्झौताका लागि जसले सप्लाई गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई समन्वय गरेर उपलब्ध गराउनका लागि भनिसकिएको छ । त्यसमा १३ हजार २ सय भायल जति चाहिँ आउने पाइपलाइनमा छ, त्यो अगाडि बढ्छ । अहिले पनि हामीसँग स्टोरहरूमा शून्य नै भएको अवस्था होइन । हामी कहाँ एन्टीरेबिज भ्याक्सिनहरू पनि केही मात्रामा छन् र आउने पाइपलाइनमा अहिले हिजो मात्रै पनि आएर अगाडि बढेको अवस्था छ भने एन्टिस्नेक भेनमको हकमा पनि सर्पदंश भइसकेपछि लगाउने जुन खोप छ, त्यो खोप त्यो औषधि पनि हामीसँग उपलब्ध छ । विभिन्न सर्पदंश उपचार गर्ने केन्द्रहरूमा पनि उपलब्ध रहेको छ ।’

उहाँले एन्टीरेबिज भ्याक्सिनलगायत अत्यावश्यक औषधिको आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जनको काम सुरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेका सम्झौता र सिफारिसलाई आधार बनाएर खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलता हटाउन पहल थालिएको बताउनुभएको बताउनुभयचो । उहाँले रेबिज र सर्पदंशको भ्याक्सिन आपूर्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन  सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनमा आवश्यक परिमार्जनको तयारी भइरहेको समेत बताउनुभयो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘माननीय मन्त्रीज्युको नेतृत्वमा विगतमा भएका सिफारिसहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूलाई सहज बनाउने काम पनि सरकारले सुरु गरिसकेको छ । त्यसैअनुसार खरिदलाई पनि हामीले अझ तीव्र गतिमा अझ चाँडो यस्तो आवश्यक पर्दा खेरि चाँडै खरिद गर्न सकिने व्यवस्थाहरू अझ सहज भएको छ । त्यसले अझ सजिलो बनाउँदै जान्छ आगामी दिनहरूमा । अहिलेका लागि हामीले आकस्मिक व्यवस्थापन र तत्कालीन सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको नियमावलीअनुसारको खरिद गरेर ल्याउने प्रक्रियामा काम गरिरहेका छौँ । भोलिको दिनमा सार्वजनिक खरिदहरूका कारणले भएका जति अप्ठ्यारा परेका कुराहरू र विश्वव्यापी बजारमा औषधिको मूल्य लगायतका विषयले प्रभाव पारेका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर सहज रूपमा आपूर्ति गर्न सहजता हुने खालको व्यवस्था भइसकेको छ ।’

मनसुनको समयमा विशेषगरी तराई–मधेसका जिल्लाहरुमा सर्पदंशका घटनाबाट वर्षेनी सयौँ नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यही गम्भीर्यतालाई मध्यनजर गरी सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा भ्याक्सिनको अभाव हुन नदिने गरी कार्य गरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल