४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त News Polar यूएनको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री खनाल अमेरिका प्रस्थान News Polar पाल्पामा गाडी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु

समावेशी पक्षमा रास्वपाको जोडः मधेसी समुदाय खुसी

समावेशी पक्षमा रास्वपाको जोडः मधेसी समुदाय खुसी
अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो विधानमा संशोधन गरी पार्टीलाई थप समावेशी बनाइने भएको छ । समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नेगरी विधान संशोधन भएसँगै प्रत्यक्ष लाभान्वित समुदाय खुसी देखिएका हुन् । पार्टीले महिला, जनजाति, मधेसी, दलित समुदायका पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै लाभान्वित समुदाय उत्साहित बनेका हुन् ।

आधा जनसङ्ख्या ओगट्ने महिलामध्येबाट एक जना केन्द्रीय उपसभापति हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय समितिका ९९ जना सदस्यमध्ये प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रदेशको पाँच जनाका दरले ३५ जना सदस्यलाई पूर्ण समावेशी बनाइएको छ । एउटा प्रदेशबाट कम्तीमा दुई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशमा उपस्थित जनसङ्ख्याको आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशलाई एक÷एक जना जनजातिका लागि कोटा राखिएको छ । यसैगरी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा एक÷एक जना दलित अनिवार्य हुनुपर्ने छ । लुम्बिनीमा एक जना थारु र मधेस प्रदेशमा मधेसी दलित अनिवार्य गरी समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले समावेशिताको सिद्धान्तले सबै व्यक्ति तथा समुदायलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गर्ने भन्दै पार्टीको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् । यसले विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमता, र अनुभव भएका व्यक्तिलाई संस्था, समाज र निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने उनीहरुको विश्वास छ ।

जसले गर्दा सबैको योगदानले समाजलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउँने उनीहरुको भनाइ छ । मधेस प्रदेशको राजधानी धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उदयकुमार साहले पुराना दलहरुको प्राथमिकतामा समाबेशी सिद्धान्तको मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेकाले जनताको विश्वास गुमाउन पुगेको उल्लेख गर्दै समावेशी पक्षका सन्दर्भमा रास्वपा अन्य दलभन्दा अघि रहेको भनी खुसी व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी महोत्तरीका विनोदकुमार शाह समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदायका भुइँमान्छेलाई समेट्ने गरी पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि ल्याउनुपर्नेमा सुझाव दिनुहुन्छ ।

सर्लाहीकी आज्ञा कटुवाल पार्टीलाई पूर्ण समावेशी बनाउन लागिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँगाउँका समस्या बुझ्ने गरी पार्टी कमिटी बन्नुपर्छ ।” समावेशीताले समाजको विविधतालाई सम्मान गर्ने भन्दै उहाँले पार्टीलाई एक ढिक्का भएर अघि वढाउन सुझाव दिनुहुन्छ । त्यस्तै बाराका सुदर्शन पण्डितले जातीय र भूगोलका नागरिकको गुनासा सुन्न नसक्दा पुराना दल कमजोर हुँदै गएको स्प्ष्ट गर्दै रास्वपाको समानुपातिक नीति देश र जनताका पक्षमा केन्द्रित हुने स्पष्ट गनुभयो । बाराका सागरकुमार गिरी समाजका सबैलाई समेटेर समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै पार्टी गतिविधि अघि बढ्ने बताउनहुन्छ ।

अहिलेसम्म अरुले नसुनेको गुनासो रास्वपाले सुन्ने भन्दै उहाँले आमनागरिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म सङ्गठन संरचना बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुहुन्छ रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्र अहिले यहाँ सुरु भएको छ । पार्टीलाई थप समावेशी बनाउने गरी विधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढेसँगै विशेषगरी महिला, दलित, जनजातिलगायतका वर्ग, समुदाय प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने रास्वपाले स्पष्ट गरेको छ ।