१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कोक्यापको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)ले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

आइतबार कोक्यापले आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)की अध्यक्ष पुष्पा भुसालले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूले कठिन र जोखिमपूर्ण परिस्थितिका बाबजुद लोकतन्त्र, जवाफदेहिता, विधिको शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, उनीहरू अझै पनि धम्की, उत्पीडन, प्रणालीगत दबाब र कतिपय अवस्थामा शारीरिक हिंसाको जोखिममा काम गर्न बाध्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।

भुसालले मानव अधिकार रक्षक संरक्षण नीति हालसम्म स्वीकृत नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई तत्काल स्वीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा तयार गरिएको मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण, सुरक्षा र पहिचान–सम्बन्धी नमूना कानून पनि छिटो स्वीकृत गर्नुपर्ने उहाँको आग्रह थियो।

उहाँका अनुसार नागरिक स्पेस क्रमशः खुम्चिँदै गएको वर्तमान अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकहरूको काम झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। त्यसैले डर, त्रास र हस्तक्षेपविहीन वातावरणमा स्वतन्त्र रूपमा मानव अधिकारको रक्षा गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्य, नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी भएको उहाँले बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि एकीकृत अभियान आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।