३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति होः मुख्यसचिव कार्की बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको जोडः ७० बुँदे ‘बजेट वाच’ दस्तावेज… मलेसियाको निर्माण क्षेत्रमा ८.८ प्रतिशतको वृद्धि, ४७.८ अर्ब रिंगिट बराबरको काम सम्पन्न होर्मुज जलसन्धिलाई अमेरिकी क्षेत्र घोषणा गर्ने ट्रम्पको अभिव्यक्ति बागमतीमा मन्त्रालय गाभिएपछि प्रदेश सचिवको क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकियो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य फेरिँदैछ सम्बन्ध बिच्छेदको उद्देश्य र कारण १५ जनामा औलो रोगको सङ्क्रमण पहिरो र बाढीले विभिन्न सडकमा यातायात प्रभावित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

साइबर बुलिङले घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छः डा. लिली थापा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो साइबर बुलिङ र व्यक्तिगत आक्रमणका कारण निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न कठिनाइ बढेको बताउनुभएको छ।

शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)ले आइतबार आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आयोगले तथ्यका आधारमा तयार पारेका प्रतिवेदनहरूलाई लिएर अनावश्यक आरोप र चरित्रहत्या हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक टिप्पणी, गालीगलौज र मानसिक दबाब बढेको छ। यसले आयोगका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी र अनुसन्धानकर्ताहरू निरन्तर साइबर आक्रमणको निशानामा परिरहेको उहाँको भनाइ छ।

थापाले यस्ता परिस्थितिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण खुम्चिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। साथै, नागरिक समाज नै मौन बसेको भन्दै उहाँले प्रश्न पनि उठाउनुभयो।

उहाँले द्वन्द्वकालीन घटनाको उदाहरण दिँदै छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू नै पछि नीति निर्माण तहमा पुग्दा मुद्दाहरू निष्कर्षमा नपुग्ने समस्या दोहोरिन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो।

आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजले सुरुदेखि नै दबाब दिनुपर्ने भन्दै उहाँले नत्र ती सिफारिसहरू मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किने जोखिम रहने बताउनुभयो।