५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त महोत्तरीका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीलाइ सेतो पूर्जा दिने झापामा ट्याक्टरसँग मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ: मन्त्री रावल राष्ट्रिय सभाबाट सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत तनहुँका दशवटै पालिकामा पूर्णखोप सुनिश्चिताको घोषणा रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक छः सांसद न्यौपाने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि कृषक समूह महासंघले सरकारलाई दियाे सुझाव पूर्वाधारसम्बन्धी गुनासो समाधान गर्न ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सुरु एक दशककाे कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान दुरुपयोग छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता वाधकः नेता दंगाल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता बाधक रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेता दंगालले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रदेशको क्षेत्राधिकार, स्वरूप र सान्दर्भिकताका विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरूप्रति लक्षित गर्दै उहाँले तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको निर्देश गरे पनि व्यावहारिक अभ्यासमा प्रदेशहरूले अपेक्षित डेलिभरी दिन नसक्दा आलोचना बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेता दंगालले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रहरी समायोजन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनु भयो । यस्तै, कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहने र संघमै बस्न खोज्ने मानसिकताले पनि प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनेको उहाँले औंल्याउनु भयो । ओएनएम सर्भेअनुसार सिर्जना गरिएका दरबन्दीहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु र पठाइएका कर्मचारीहरू पनि तत्कालै फर्कने प्रवृत्तिले समस्या बल्झिएको उहाँको तर्क थियो ।

प्रदेशहरू अझै पनि बजेट र वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै नेता दंगालले आर्थिक आत्मनिर्भरताको मुद्दा उठाउनु भयो । वन–जङ्गल, जल उपयोग र खानी अन्वेषण जस्ता प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, प्रदेशले कार्यालय स्थापना वा योजना सञ्चालन गर्दा जग्गा प्राप्तिमा भोग्नुपरिरहेको कानुनी उल्झनलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन आए पनि हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । लाख र दुई लाखका साना योजनाहरू पनि केन्द्रबाटै सञ्चालन हुनु केन्द्रीकृत मानसिकताको पराकाष्ठा हो ।’

केन्द्र सरकारले अझै पनि साना र टुक्रे योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेकोमा उहाँले कडा आपत्ति जनाउनु भयो । यस्ता साना योजनाहरू तत्काल स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरी संघले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना जस्ता रणनीतिक कार्यमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।