काठमाडौं । अध्यागमन कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी बाटोबाट विदेशमा नेपाली कामदार पठाइने गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ लिएर उनीहरूले कामदारलाई प्रस्थान अनुमति दिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
२४८ जनालाई दिइयो प्रस्थान अनुमति
अख्तियारका अनुसार विमानस्थलका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा दुई सय ४८ जनालाई प्रस्थान अनुमति प्रदान गरिएको थियो । भिजिट भिसाका नाममा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कामका लागि घरेलु कामदारलाई अध्यागमन प्रस्थान अनुमति दिइएको हो । गत १५ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका अध्यागमन अधिकृत कमलप्रसाद पराजुलीले चलाखीपूर्ण तरिकाले लाइनमा रहेका करिब २० जना महिला यात्रुको कागजातै नहेरी अध्यागमन प्रस्थान अनुमति दिएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।
‘ड्युटी’मा रहेकै अवस्थामा तार थुतेर डेस्कमा रहेको कम्प्युटर बन्द गरी दुईवटा मोबाइल प्रयोग गर्दै शंकास्पद व्यक्तिलाई बारम्बार सम्पर्क गरी मिलेमतोमा ती महिलालाई प्रस्थान अनुमति दिएको सूचना अख्तियारले प्राप्त गरेको थियो । पराजुलीले प्रयोग गर्ने मोबाइलको ‘कल रेकर्डस्’ तथा अन्य संकलित प्रमाण र तथ्यका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानबाट पराजुलीसहित १३ जना अध्यागमन अधिकृतबीच म्यासेज आदानप्रदान गरी दुई सय ४८ जनालाई प्रस्थान अनुमति दिने काममा मिलेमतो भएको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।
अध्यागमन प्रस्थान अनुमति प्रदान गरेबापत कर्मचारीले २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्रस्थान अनुमति दिएबापत ती कर्मचारीले प्रतिव्यक्तिबाट १० हजार रुपैयाँका दरले रकम लिने गरेका थिए । एक सय ९९ जनालाई मिलेमतो र ४९ जनालाई पराजुली एक्लैले प्रस्थान अनुमति दिएका थिए । ती महिलाहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिइएको अभिलेख विमानस्थलसँग नरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
बिचौलियासमेतको ‘सेटिङ’मा महिलालाई प्रतिबन्धित मुलुकमा पठाउने काममा संलग्न कर्मचारीमा पराजुलीसहितका अध्यागमन अधिकृतहरूमा मनहरि बराल, दिनेश केएम, तोरण पराजुली, चक्रबहादुर श्रेष्ठ, मनोजकुमार पोखरेल, जगदीशचन्द्र नेपालीलगायत छन् । त्यस्तै, विजय सापकोटा, शैलेन्द्र ढकाल, वीरसिंह भण्डारी, पदमप्रसाद बजगाईं र कम्प्युटर अपरेटरहरू रोशन गौतम र भोजप्रकाश न्यौपाने रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
मिलेमतोमा गलत लिखत सिर्जना हुने गरी अध्यागमन प्रस्थान अनुमति दिएर अनुमति दिने अधिकारीको पहिचान र अध्यागमन कार्यालयको आइएमएमआई प्रणालीमा अभिलेखसमेत लोप गरी अध्यागमन प्रस्थान अनुमति प्रदान गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र १२ बमोजिम अख्तियारले ती कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (च) बमोजिम सजाय गरी अख्तियारले आरोपिविरुद्ध घुसबापत लिएको २४ लाख ८० हजार रुपैयाँसमेत असुल गरी जफत गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ । यसैगरी, गलत लिखत सिर्जना हुने गरी प्रस्थान अनुमति प्रदान गरेको तथा अभिलेखसमेत नराखी वा नरहने गरी सार्वजनिक निकायमा रहने प्रमाणसमेत लोप हुने गरी प्रमाण नष्ट गराएको भन्दै ऐनको दफा ९ र १२ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने दाबी अख्तियारको छ ।
शंकास्पद व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान हुँदै
गैरकानुनी रूपमा अध्यागमन प्रस्थान अनुमति दिएर विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर थप अनुसन्धान चलिरहेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । ‘यो घटनामा संलग्न अन्य शंकास्पद व्यक्तिमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवा–युवतीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानुनले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न रोक लगाएका घरेलु कामदारलगायत कामका लागि खाडी मुलुकमा पठाई बिचौलियाले अलपत्र पार्ने गरेको र यस्ता गतिविधिमा विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीसमेत संलग्नता रहेको जस्ता गुनासो बढेपछि अख्तियारले त्यसतर्फ अनुुसन्धान अघि बढाएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
