२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
युलेन्सद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा २० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण पाकिस्तानको सिन्धमा सडक दुर्घटनाः छ जनाको मृत्यु, १८ घाइते रसुवाका बाढीपीडितलाई पत्रकार सोनुकुमार दासको राहत सहयोग जापानको प्रमुख विपक्षी दल आठ महिनामै विघटन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र युएनओपीएसका क्षेत्रीय निर्देशकबीच भेटवार्ता मन्त्री चौधरी र सचिव डा मिश्रबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता परिवारका ६ जना बाढीमा हराएको पीडामा सावित्री : अब जीवन कहाँबाट सुरु गर्ने ? चीनतर्फ अलपत्र ६७० नेपालीको तातोपानी नाकाबाट सकुशल उद्धार भोटेकोशी बाढीमा ललितपुरका १५७ जना बेपत्ता राहदानी आवेदनका लागि तोकिएको समयमा उपस्थित हुन विभागको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखएिको अवरोध हटाउन माग



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कुटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन आग्रह गरेको छ ।

भारतीय चिया बोर्डले मे १ देखि लागु गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिज’ र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्ने अव्यवहारिक मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध पैदा भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित रहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घले नेपाल चिया उत्पादक सङ्घबाट प्राप्त पछिल्लो वस्तुस्थिति र मागलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल ठोस कूटनीतिक र नीतिगत कदम चाल्न सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

नेपालको चिया क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ग्रामीण रोजगारीको एक बलियो सतम्भको रूपमा रहेको जानकारी दिँदै महासङ्घले वार्षिक करिब रु १२ अर्बदेखि रु १४ अर्ब बराबरको कारोबार गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, वार्षिक रु पाँच अर्बभन्दा बढीको चिया भारततर्फ निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ ।

चिया उद्योगमा ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । राज्यलाई वार्षिक करिब रु एक अर्ब राजस्व बुझाउने यो क्षेत्र समस्यामा परेकामा महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

चिया क्षेत्रलाई जोगाउन चिया क्षेत्रमा आश्रित किसान, मजदुर र उद्यमीको भविष्यसँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल कुटनीतिक तवरले समाधान गर्न महासङ्घले  सरकारसँग माग गरेको छ ।  रासस