३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्न कानून संशोधन गर्दैछौँः सचिव दुवाडी एशियाली खेलकुदमा पदकको विरासत फर्काउने लक्ष्यमा नेपाली बक्सिङ टोली गोपनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र पक्राउको प्रश्न : किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले उठाएको संवैधानिक बहस मुक्तिनाथमा भेटीको थुप्रो, पाँच बैंक खातामा ११ करोड ७६ लाख ‘गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिकताः ग्रामीण अर्थतन्त्रको नयाँ आधार’–मुख्यमन्त्री पाण्डे मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा स्वच्छ उर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन परियोजना शुरु चीनमा नेपाली जडिबुटीको संभावना र भविष्य वारे विमर्श जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति होः मुख्यसचिव कार्की बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको जोडः ७० बुँदे ‘बजेट वाच’ दस्तावेज…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखएिको अवरोध हटाउन माग



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कुटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन आग्रह गरेको छ ।

भारतीय चिया बोर्डले मे १ देखि लागु गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिज’ र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्ने अव्यवहारिक मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध पैदा भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित रहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घले नेपाल चिया उत्पादक सङ्घबाट प्राप्त पछिल्लो वस्तुस्थिति र मागलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल ठोस कूटनीतिक र नीतिगत कदम चाल्न सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

नेपालको चिया क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ग्रामीण रोजगारीको एक बलियो सतम्भको रूपमा रहेको जानकारी दिँदै महासङ्घले वार्षिक करिब रु १२ अर्बदेखि रु १४ अर्ब बराबरको कारोबार गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, वार्षिक रु पाँच अर्बभन्दा बढीको चिया भारततर्फ निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ ।

चिया उद्योगमा ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । राज्यलाई वार्षिक करिब रु एक अर्ब राजस्व बुझाउने यो क्षेत्र समस्यामा परेकामा महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

चिया क्षेत्रलाई जोगाउन चिया क्षेत्रमा आश्रित किसान, मजदुर र उद्यमीको भविष्यसँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल कुटनीतिक तवरले समाधान गर्न महासङ्घले  सरकारसँग माग गरेको छ ।  रासस