१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भारतसँग देखिएको चिया निर्यात सम्बन्धि समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्ः जयन्तिदेवी राई केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी, पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियामा कडाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको घटनाबारे छानबिन समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कैलालीको गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने क्रममा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको भनिएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले विभिन्न क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको क्रममा गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित गोदावरी सामुदायिक वनको गाइमारे चुरे क्षेत्रमा गत जेठ २९ गते टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको भन्ने विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा भिडियो सामग्रीमार्फत सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त घटनाबारे आवश्यक छानबिन गरी यथार्थ विवरणसहित सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न माननीय मन्त्रीस्तरको असार १ गतेको निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गठित समितिको संयोजकमा वन निर्देशनालय धनगढीका प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट रहेका छन्। सदस्यहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका मेकानिकल इन्जिनियर धोजराज जोशी तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून अधिकृत विजयराज ओझा रहेका छन्।

समितिलाई घटनाको विस्तृत अध्ययन, सत्यतथ्य पहिचान तथा आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै