१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रशस्त कमजोरी छन्ः सांसद रोकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु, विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज सुरु भएको छ। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।

संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार आजको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयहरूको बजेट शीर्षकमाथि खर्च कटौती प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गर्नेछन्।

बैठकको प्रारम्भमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विभिन्न विषयगत समितिहरूमा सदस्यहरूको नाम हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समितिहरूको पुनर्गठनपछि विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल अघि बढाइनेछ।

संसद् सचिवालयका अनुसार आज नौ वटा मन्त्रालयको बजेट शीर्षकलाई समूहकृत गरी छलफल गरिनेछ। छलफलका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बजेट समावेश छन्।

त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि पनि सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्नेछन्।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमार्फत सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यक्रम, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन पक्षबारे आफ्नो धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन्।