११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीपछि सुदूरपश्चिमका एक सय नागरिक सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारद्वारा २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सरकारले २५ प्रकारका अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरेको छ। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले सोमबार (जेठ २५) नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार हडताल निषेध गरिएका अत्यावश्यक सेवाहरूमा डाँक, टेलिफोन तथा सञ्चार सेवा, जल–स्थल तथा हवाई यातायात सेवा, हवाई अड्डा तथा हवाईजहाजको सञ्चालन र मर्मतसम्बन्धी सेवा, साथै रेल्वे स्टेसन र सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार तथा व्यवस्थापन सेवा रहेका छन्।

त्यस्तै, सरकारी छापाखाना, रक्षा तथा सैनिक सामग्री उत्पादन र वितरण, आन्तरिक सुरक्षा सेवा, खानेपानी तथा विद्युत् सेवा, र पर्यटनसँग सम्बन्धित होटल, मोटेल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट सेवा पनि सूचीमा परेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा (एम्बुलेन्स सेवा सहित), औषधि उत्पादन तथा वितरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंकिङ र बीमा सेवा पनि अत्यावश्यक सेवाभित्र समावेश छन्।

यसबाहेक दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान र पूर्वसूचना सेवा, भेटेरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा, राहदानी सेवा, मास्क र ह्यान्ड स्यानिटाइजर सम्बन्धी सेवा तथा इन्टरनेट सेवामा समेत हडताल निषेध गरिएको छ।

सरकारले यी सेवाहरू जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र अत्यावश्यक भएकाले निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।