काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपालको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न परम्परागत वित्तीय प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने बताएकी छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममाउनले आगामी बजेटले आर्थिक समृद्धिका लक्ष्यहरू पूरा गर्न थप स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको खोजीलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार सरकारले बजेटमा समावेश गरेका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न नवीन र वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन अपरिहार्य छ। उनले बैंकहरूमा न्यून ब्याजदरमा थुप्रिएर बसेका कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सुरक्षा निकायका कोषहरूलाई ‘स्पेसल पर्पज भेइकल’ (एसपीभी) मार्फत पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन्।
सांसद अधिकारीले वर्षौँदेखि निष्क्रियजस्तै अवस्थामा रहेका खर्बौँ रुपैयाँलाई सातै प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परिचालन गरिने बताइन्।
उनले सरकारको १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा ३० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य परम्परागत वित्तीय स्रोतबाट मात्र सम्भव नभएको बताउँदै अफशोर बन्ड, थिम्याटिक बन्ड, डायस्पोरा बन्ड तथा रेमिट्यान्स बन्डजस्ता वैकल्पिक स्रोत खोज्ने काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
सांसद अधिकारीले बजेटमा राखिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने दाबी पनि गरिन्। विगतमा नेपालले ८.९८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले वर्तमान सरकारसँग काम गर्ने इच्छाशक्ति र स्पष्ट नीति भएकाले लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताइन्।
उनले निजी क्षेत्रलाई ‘इकोनोमिक ड्राइभिङ फोर्स’ का रूपमा अघि सार्दै सरकारले अभिभावक र सहजीकरणकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारिन्।
सांसद अधिकारीका अनुसार वर्तमान सरकारले रास्वपाले नागरिकसँग गरेको वाचा पत्र तथा प्रमुख दलहरूको साझा आर्थिक एजेन्डालाई समेटेर तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’लाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा लिएर काम अघि बढाइरहेको छ।
