२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन र सिफारिसका सन्दर्भमा शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले विगतमा आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय नपाएको र दोषीहरूले सजाय नपाएको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै अब त्यस्तो हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

सभापति थापाले नेपाली काँग्रेस अहिले नयाँ सोचका साथ अगाडि बढिरहेको बताउँदै मानव अधिकारका सवालमा पार्टीले कुनैपनि ‘दोहोरो मापदण्ड’ नअपनाउने स्पष्ट पार्नुभयो । सभापति थापाले मानव अधिकार आयोगले जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा ‘कार्की आयोग’को प्रतिवेदन निष्पक्ष हुनेमा संशय व्यक्त गर्नुभयो । साथै, आयोगको प्रतिवेदन आम निर्वाचनअघि सार्वजनिक नहुनुको पछाडि कुनै विशेष उद्देश्य थियो कि भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले यस विषयमा थप बहस आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो । उहाँले राज्य पक्षबाट पनि बल प्रयोगका क्रममा सीमा उल्लंघन भएको र मानव अधिकारको गम्भीर हनन भएको उल्लेख गर्दै ती घटनाहरू माफीयोग्य नहुने र कानूनअनुसार दण्डको भागीदार हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । यस्ता आयोगका प्रतिवेदनहरू यसअघि पनि धेरै पटक सार्वजनिक भए, सिफारिसहरू पनि भए, तर तिनको कार्यान्वयन भएन । यदि ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयन भएको भए, धेरै मानव अधिकार हननका दोषीहरूले सजाय पाउने थिए र पीडितहरूले न्याय पाउने अवस्था हुन्थ्यो । यस्तो किन भएन भन्ने प्रश्न उहाँले उठाउनुभएको छ ।

यो प्रश्नलाई नेपाली काँग्रेस पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । म केही कुरामा प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । हिजो हामीले कतिपय कामहरू जसरी ग¥यौं, ती सबै ठीक ढंगले भएका थिएनन् । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ नै नयाँ नेपाली काँग्रेस अगाडि बढिरहेको छ । यो विषय पनि त्यही सुधारको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो।

त्यसैले आज हामीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका हौँ । हामीले अहिले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनका केही विषयहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । भोलि आयोगले गर्ने अन्य अध्ययन तथा सिफारिसहरू हाम्रा लागि, व्यक्तिगत रूपमा वा पार्टीका केही नेताहरूसँग सम्बन्धित सन्दर्भमा, अनुकूल नहुन पनि सक्छन् । तर त्यस अवस्थामा हाम्रो धारणा फरक रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न आउँछ। यस विषयमा हामी स्पष्ट छौँ ।

नेपाली काँग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा पनि सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरेको छ र पार्टीका निर्णयहरूमा पनि स्पष्ट पारेको छ कि हामी नयाँ सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । यस्ता विषयहरूमा हामी खुला, स्पष्ट र पारदर्शी छौँ र हाम्रो भूमिका कहिल्यै दोहोरो मापदण्डयुक्त हुनेछैन । त्यसैले उहाँले उठाउनुभएको प्रश्न अत्यन्तै उचित हो । तर यो नयाँ यात्राको प्रारम्भ मात्र हो । आगामी दिनहरूमा हामी व्यवहारबाटै यी प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै जानेछौं भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि हामीले एउटा कुरा भनेका थियौँ । यो हाम्रो पार्टीको निर्णय हो ।

पार्टीका साथीहरू, नेताहरू, माननीयज्युहरू, केन्द्रिय सदस्यहरू तथा युवा नेताहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ । म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु—कहिलेकाहीँ पार्टीका दृष्टिकोण र निर्णयहरूलाई सुक्ष्म रूपमा हेर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्दा विषय अझ स्पष्ट हुन्छ । हामीले यसमा एउटा प्रश्न उठाएका थियौं कि मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाएको र उहाँमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको अवस्थामा कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष देखिँदैन ।

साथै, मानव अधिकार आयोगकै प्रतिवेदनका सन्दर्भमा पनि हामीले प्रश्न उठाएका छौँ । कि आम निर्वाचन हुनुअघि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक किन गरिएन ? यसमा कुनै नियत (इण्टेन्सन) थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न हाम्रो छ। यस विषयमा हामी थप बहस गर्नेछौँ । यसैगरी, प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानद्वारा प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध तथा सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको विषय स्पष्ट पारेको छ । र अघि सोधिएको प्रश्नको उत्तर पनि अत्यन्त स्पष्ट रूपमा दिएको छ ।

आन्दोलनको नाममा योजनावद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको थियो भन्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हामी सबैलाई थाहा छ, भदौ २३ गते ठूलो घटना भएको थियो। हामीले पटकपटक हाम्रो पार्टीका आधिकारिक दस्तावेजहरूमा पनि भनेका छौँ कि राज्यले बल प्रयोगका क्रममा सीमाहरू उल्लंघन ग¥यो, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन ग¥यो ।

यस्ता विषयहरू क्षमायोग्य हुँदैनन्, यी थप अनुसन्धान र कानूनबमोजिम दण्डका विषय हुन् भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहिआएको छ । भदौ २४ गतेका सन्दर्भमा पनि हामी स्वयं राजनीतिक आन्दोलनबाट आएका मानिस हौं। कहिलेकाहीँ स्वाभाविक आवेग, प्रतिक्रिया र उत्तेजनाका कारण केही घटनाहरू हुन्छन् ।

आन्दोलनका क्रममा कतिपय अवस्था नियन्त्रणबाहिर पनि जान सक्छन्। अघिल्लो दिनको त्यति ठूलो घटनापछि धेरै युवाहरू आवेग र उत्तेजनामा आएर केही गतिविधिमा संलग्न भएका हुन सक्छन् । ती घटनाहरूलाई त्यो सन्दर्भबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामी स्वयंले भोगेका व्यक्तिगत पीडाहरूलाई बिर्सेर पनि यो कुरा गरिरहेका छौं । हाम्रा आफ्नै कथाहरू छन्, आफ्नै पीडाहरू छन् । ती पीडाहरू आजसम्म हामीले खुलेर व्यक्त गर्न पनि पाएका छैनौँ ।

आज पनि परिवारका सदस्यहरूले त्यो दिन के भयो, किन भयो भनेर सोध्दा हामीसँग स्पष्ट उत्तर हुँदैन । तर हामी ती उत्तरहरू खोज्नभन्दा पनि ठूलो पीडामा परेका नागरिकहरूलाई सम्झन्छौँ । थुप्रै आमाहरूले आफ्ना छोराछोरी गुमाउनुप¥यो । त्योभन्दा ठूलो पीडा अरू केही हुन सक्दैन । हामीले गुमाएको कुरा त्यो पीडाको अगाडि केही पनि होइन ।’

विगतका घटनाहरूले निम्त्याएको पीडा र मानवीय क्षतिप्रति संवेदनशीलता प्रकट गर्दै उहाँले आवेग र उत्तेजनामा भएका कतिपय घटनालाई मानवीय पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

थुप्रै नागरिक र आमाहरूले आफ्ना सन्तान गुमाउनुपरेको पीडालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरालाई पार्टीले उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्नुभयो ।

संसद र पार्टीका विभिन्न निकायमा यस्ता गम्भीर विषयहरूमा सुक्ष्म ढङ्गले छलफल गरिने बताउँदै सभापति थापाले आगामी दिनमा आफ्ना व्यवहारमार्फत नै यी प्रतिवद्धताहरू पुष्टि गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल