२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन र सिफारिसका सन्दर्भमा शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले विगतमा आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय नपाएको र दोषीहरूले सजाय नपाएको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै अब त्यस्तो हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

सभापति थापाले नेपाली काँग्रेस अहिले नयाँ सोचका साथ अगाडि बढिरहेको बताउँदै मानव अधिकारका सवालमा पार्टीले कुनैपनि ‘दोहोरो मापदण्ड’ नअपनाउने स्पष्ट पार्नुभयो । सभापति थापाले मानव अधिकार आयोगले जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा ‘कार्की आयोग’को प्रतिवेदन निष्पक्ष हुनेमा संशय व्यक्त गर्नुभयो । साथै, आयोगको प्रतिवेदन आम निर्वाचनअघि सार्वजनिक नहुनुको पछाडि कुनै विशेष उद्देश्य थियो कि भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले यस विषयमा थप बहस आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो । उहाँले राज्य पक्षबाट पनि बल प्रयोगका क्रममा सीमा उल्लंघन भएको र मानव अधिकारको गम्भीर हनन भएको उल्लेख गर्दै ती घटनाहरू माफीयोग्य नहुने र कानूनअनुसार दण्डको भागीदार हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । यस्ता आयोगका प्रतिवेदनहरू यसअघि पनि धेरै पटक सार्वजनिक भए, सिफारिसहरू पनि भए, तर तिनको कार्यान्वयन भएन । यदि ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयन भएको भए, धेरै मानव अधिकार हननका दोषीहरूले सजाय पाउने थिए र पीडितहरूले न्याय पाउने अवस्था हुन्थ्यो । यस्तो किन भएन भन्ने प्रश्न उहाँले उठाउनुभएको छ ।

यो प्रश्नलाई नेपाली काँग्रेस पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । म केही कुरामा प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । हिजो हामीले कतिपय कामहरू जसरी ग¥यौं, ती सबै ठीक ढंगले भएका थिएनन् । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ नै नयाँ नेपाली काँग्रेस अगाडि बढिरहेको छ । यो विषय पनि त्यही सुधारको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो।

त्यसैले आज हामीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका हौँ । हामीले अहिले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनका केही विषयहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । भोलि आयोगले गर्ने अन्य अध्ययन तथा सिफारिसहरू हाम्रा लागि, व्यक्तिगत रूपमा वा पार्टीका केही नेताहरूसँग सम्बन्धित सन्दर्भमा, अनुकूल नहुन पनि सक्छन् । तर त्यस अवस्थामा हाम्रो धारणा फरक रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न आउँछ। यस विषयमा हामी स्पष्ट छौँ ।

नेपाली काँग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा पनि सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरेको छ र पार्टीका निर्णयहरूमा पनि स्पष्ट पारेको छ कि हामी नयाँ सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । यस्ता विषयहरूमा हामी खुला, स्पष्ट र पारदर्शी छौँ र हाम्रो भूमिका कहिल्यै दोहोरो मापदण्डयुक्त हुनेछैन । त्यसैले उहाँले उठाउनुभएको प्रश्न अत्यन्तै उचित हो । तर यो नयाँ यात्राको प्रारम्भ मात्र हो । आगामी दिनहरूमा हामी व्यवहारबाटै यी प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै जानेछौं भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि हामीले एउटा कुरा भनेका थियौँ । यो हाम्रो पार्टीको निर्णय हो ।

पार्टीका साथीहरू, नेताहरू, माननीयज्युहरू, केन्द्रिय सदस्यहरू तथा युवा नेताहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ । म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु—कहिलेकाहीँ पार्टीका दृष्टिकोण र निर्णयहरूलाई सुक्ष्म रूपमा हेर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्दा विषय अझ स्पष्ट हुन्छ । हामीले यसमा एउटा प्रश्न उठाएका थियौं कि मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाएको र उहाँमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको अवस्थामा कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष देखिँदैन ।

साथै, मानव अधिकार आयोगकै प्रतिवेदनका सन्दर्भमा पनि हामीले प्रश्न उठाएका छौँ । कि आम निर्वाचन हुनुअघि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक किन गरिएन ? यसमा कुनै नियत (इण्टेन्सन) थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न हाम्रो छ। यस विषयमा हामी थप बहस गर्नेछौँ । यसैगरी, प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानद्वारा प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध तथा सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको विषय स्पष्ट पारेको छ । र अघि सोधिएको प्रश्नको उत्तर पनि अत्यन्त स्पष्ट रूपमा दिएको छ ।

आन्दोलनको नाममा योजनावद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको थियो भन्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हामी सबैलाई थाहा छ, भदौ २३ गते ठूलो घटना भएको थियो। हामीले पटकपटक हाम्रो पार्टीका आधिकारिक दस्तावेजहरूमा पनि भनेका छौँ कि राज्यले बल प्रयोगका क्रममा सीमाहरू उल्लंघन ग¥यो, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन ग¥यो ।

यस्ता विषयहरू क्षमायोग्य हुँदैनन्, यी थप अनुसन्धान र कानूनबमोजिम दण्डका विषय हुन् भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहिआएको छ । भदौ २४ गतेका सन्दर्भमा पनि हामी स्वयं राजनीतिक आन्दोलनबाट आएका मानिस हौं। कहिलेकाहीँ स्वाभाविक आवेग, प्रतिक्रिया र उत्तेजनाका कारण केही घटनाहरू हुन्छन् ।

आन्दोलनका क्रममा कतिपय अवस्था नियन्त्रणबाहिर पनि जान सक्छन्। अघिल्लो दिनको त्यति ठूलो घटनापछि धेरै युवाहरू आवेग र उत्तेजनामा आएर केही गतिविधिमा संलग्न भएका हुन सक्छन् । ती घटनाहरूलाई त्यो सन्दर्भबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामी स्वयंले भोगेका व्यक्तिगत पीडाहरूलाई बिर्सेर पनि यो कुरा गरिरहेका छौं । हाम्रा आफ्नै कथाहरू छन्, आफ्नै पीडाहरू छन् । ती पीडाहरू आजसम्म हामीले खुलेर व्यक्त गर्न पनि पाएका छैनौँ ।

आज पनि परिवारका सदस्यहरूले त्यो दिन के भयो, किन भयो भनेर सोध्दा हामीसँग स्पष्ट उत्तर हुँदैन । तर हामी ती उत्तरहरू खोज्नभन्दा पनि ठूलो पीडामा परेका नागरिकहरूलाई सम्झन्छौँ । थुप्रै आमाहरूले आफ्ना छोराछोरी गुमाउनुप¥यो । त्योभन्दा ठूलो पीडा अरू केही हुन सक्दैन । हामीले गुमाएको कुरा त्यो पीडाको अगाडि केही पनि होइन ।’

विगतका घटनाहरूले निम्त्याएको पीडा र मानवीय क्षतिप्रति संवेदनशीलता प्रकट गर्दै उहाँले आवेग र उत्तेजनामा भएका कतिपय घटनालाई मानवीय पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

थुप्रै नागरिक र आमाहरूले आफ्ना सन्तान गुमाउनुपरेको पीडालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरालाई पार्टीले उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्नुभयो ।

संसद र पार्टीका विभिन्न निकायमा यस्ता गम्भीर विषयहरूमा सुक्ष्म ढङ्गले छलफल गरिने बताउँदै सभापति थापाले आगामी दिनमा आफ्ना व्यवहारमार्फत नै यी प्रतिवद्धताहरू पुष्टि गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल