२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालाहरू, विज्ञहरू तथा सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव संकलन गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा संस्थागत सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्न प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार माननीय मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार गठित उक्त कार्यदलमा विभिन्न सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, संरक्षणकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, कृषि तथा पशु विज्ञ लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका छन्।

कार्यदललाई विगतमा भएका अध्ययन–अनुसन्धान, प्रतिवेदन, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली तथा हालसम्मका व्यवस्थापन प्रयासहरूको समीक्षा गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरू सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यदलको २०८३ जेठ १८ गते बसेको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय, गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धानकर्ता, विज्ञ तथा आम नागरिकबाट सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो।

विशेषगरी बाँदर, बँदेल, नीलगाई तथा दुम्सीबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायहरूमा केन्द्रित भएर सुझाव उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफ्नो राय–सुझाव उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

त्यस्तै, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापनमा कार्यरत विज्ञहरूलाई कार्यदलमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी हुन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

राय–सुझाव तथा जानकारी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदलको सचिवालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंमा पठाउन सकिनेछ। साथै, इमेल ([[email protected]](mailto:[email protected])) तथा व्हाट्सएप नम्बर ९७४४६३७८१० मार्फत समेत सुझाव पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै