२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबाट साढे सात हजार घरधुरी प्रभावित अँध्यारो सुरुङभित्रको ‘हेलो… हेलो…’ र जीवनको खोजी भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी हाइड्रोको छैठौँ तलामा पुग्यो उद्धार टोली, लेदो पन्छाएर खोजी जारी मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे



अ+ अ-

काठमाडाैँ । महानायक अभिनेता राजेश हमालले नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेतृत्व क्षमताबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार राख्दै हमालले नेपालको सीमा सम्बन्धी बहसमा प्रायः प्रयोग हुने ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ फरक प्रकृतिका विषय भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार सीमापार अतिक्रमण प्रायः स्थानीय नागरिक, खुला सीमा, नदीको धार परिवर्तन, हराएका सीमा स्तम्भ तथा ऐतिहासिक–भौगोलिक परिस्थितिसँग जोडिएको विषय हो, जसको समाधान संवाद, संयुक्त सर्वेक्षण र आपसी सहकार्यबाट सम्भव छ।

तर राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण भने पूर्णतः फरक प्रकृतिको विषय भएको उनको भनाइ छ। उनले कुनै राष्ट्र स्वयं विवादित भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गर्न सक्रिय हुने, सडक निर्माण गर्ने, प्रशासनिक संरचना खडा गर्ने, सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने तथा सरकारी नक्सामार्फत अधिकार लागू गर्ने अवस्थालाई राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमणको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

हमालले कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई यस प्रकारको विवादको प्रमुख उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

साथै उनले वर्तमान विश्व राजनीतिक परिवेश जटिल र अनिश्चित बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा कुनै राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पर्याप्त परिपक्वता, अनुभव, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टि आवश्यक पर्ने बताएका छन्। यस्ता गुणहरूको अभावमा राष्ट्रले गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ।