६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने गरी बजेट आएको छ: अध्यक्ष पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशादिनेगरी बजेट आएको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटपछिको अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेगरी आएको बताएका हुन्।

अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा नेपालको उपभोग्य वस्तुको माग घटेको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट आएको बताए।

‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी आएको छ,’ उनले भने,‘अहिले बजारमा माग बढ्न नसकेकोमा बजेटका कार्यक्रमले यसलाई संबोधन गर्ने देखिन्छ।’
सरकराले २६० वस्तुमा हटाएको अन्तशुल्कले कष्ट अफ बिजनेश घटाउने बताए। उद्योग परिसंघले माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ संसोधन स्वागतयोग्य भएको बताए।

‘कर विवाद समाधान, लगानी सम्बन्धी दजानौं कानुन संसोधनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ उनी भन्छन्,‘मोतिपुर र मयुरधाम जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय आएको छ। हामीले मागेकै विषय हुन्छ।’

सरकारले बजेट मार्फत वन, खानी र प्राकृतिमा आधारित उद्योग बढाउने नीतिले उत्पादन मुलक उद्योग बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छन्।

बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै विषय संबोधन गरेपनि केही माग संबोधन नभएको बताए। उनले भारत लगायतका देशबाट आयातित वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड लागुगर्ने माग गरेपनि बजेटमा उल्लेख नभएको बताए।

निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखी माग हुँदै आएको उत्पादनमुलक उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने माग गरेको थियो। यो विषय संबोधन हुन सकेको छैन।

डेटा माइनिङ लगायत प्राविधि उद्योगको विषयमा अझै स्पष्ट नभएको बताए।परिसंघले कृषी क्षेत्रको विकासकालागि कोल्ड स्टोरेज, बजारीकरणकोलागि चेन निमार्ण सम्बन्धी थप कार्यक्रम अपेक्षा गरेको बताए।

उनले निजी क्षेत्र बजेट प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नकोलागि सहयोग गर्ने बताए।




भर्खरै